प्रसाद रावकर कर म्हटलं की लगेच प्रत्येकाच्या कपाळय़ावर आठय़ा येतात; पण या कराच्या रकमेतून भविष्यात मिळणाऱ्या सुविधा कुणी लक्षातच घेत नाहीत. बरं सोयीसुविधा हव्या, पण त्या कोणतीही पदरमोड न करता अशीच नागरिकांची धारणा होऊ लागली आहे. राजकारण्यांनी नागरिकांची नस बरोबर ओळखली आहे. करमाफी, कर सवलती जाहीर करून यंत्रणांचे, पर्यायाने नागरिकांचेच नुकसान करायचे. त्यामुळेच कराला घरघर लागते, तिजोरीत खडखडाट होतो. याबद्दल कोणी विचारच करत नाही. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अशी मुंबई महापालिकेची ओळख बनली आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती, रस्ते आदी विविध नागरी सुविधा पालिकेकडून नागरिकांना पुरविल्या जातात. यासाठी दरवर्षी प्रचंड निधी खर्च करावा लागतो. पालिकेच्या तिजोरीत कररूपात जमा होणाऱ्या निधीतूनच या सोयीसुविधा तुम्हाआम्हाला मिळत असतात. एके काळी पालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून जकात कर ओळखला जात होता. जकातीपोटी सात-आठ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी पालिकेला उपलब्ध होत होता. काही वर्षांपूर्वी पालिकेने मालमत्ता कराच्या रचनेत बदल केले. त्याखालोखाल मालमत्ता कर, विकास शुल्क, पाणीपट्टी, परवाना शुल्क अशा विविध कर, शुल्कांच्या माध्यमांतून पालिकेच्या तिजोरीत मोठय़ा रकमेची भर पडत होती. दरवर्षी कर आणि शुल्काच्या माध्यमातून नागरिक काही हजार कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत नागरिक जमा करीत होते. भांडवली मूल्याधारित पद्धतीनुसार सूत्र निश्चित करून मालमत्ता कराची आकारणी सुरू झाली. त्यामुळे मालमत्ता करापोटी मोठी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ लागले. देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाली आणि पालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत मानल्या जाणाऱ्या जकातीच्या ती मुळावर आली. जकात बंद झाली आणि पालिकेचे उत्पन्न घसरण्याची चिन्हे निर्माण झाली. अखेर केंद्र सरकारने पालिकेला नुकसानभरपाईपोटी मोठी रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला; पण ती काही वर्षांसाठीच पालिकेला मिळणार आहे. तोपर्यंत पालिकेला उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत; परंतु अद्याप तसे स्रोत पालिकेला निर्माण करता आलेले नाहीत. किंबहुना राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने पालिकेला ते जमलेले नाही. जकात हातची निसटल्यानंतर त्यातल्या त्यात अधिक महसूल मिळवून देणारा मालमत्ता कर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत मानला जाऊ लागला; पण राजकारण्यांनी मालमत्ता कराचा खेळखंडोबा करून टाकला. मुंबई महानगरपालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या सदनिकाधारकांना मालमत्ता कर माफ, तर ७०० चौरस फुटांच्या सदनिकाधारकांना करसवलतीचे वचन दिले. भाजपनेही या सवलतीची री ओढली आणि मग उभयतांमध्ये घोषणांची स्पर्धा सुरू झाली. सत्तेवर आल्यावर वचनपूर्तीसाठी शिवसेनेची धडपड सुरू झाली. राज्यात भाजप-शिवसेना युती आणि पालिकेत शिवसेना सत्तेवर होती. तरीही शिवसेनेला वचनपूर्ती तातडीने करता आली नाही. त्यावरूनही राजकारण रंगले. अखेर एकदाची वचनपूर्ती झाली, पण तीही अर्धवटच. मालमत्ता करामध्ये विविध ११ करांचा समावेश आहे. त्यापैकी केवळ सर्वसाधारण कर माफ करून वचनपूर्तीचा टिळा भाळी मिरविण्यात आला; पण त्यामुळे तीनशे-साडेतीनशे हजार कोटींवर पालिकेला पाणी सोडावे लागले. तर करबुडव्यांमुळे दरवर्षी किमान चार-पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला मिळेनासा झाला आहे. ही थकबाकीची रक्कम काही हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. पालिकेची एकूण आर्थिक स्थिती लक्षात घेता ही रक्कम लहान असली तरी त्यात अनेक नागरी कामे निश्चितच करता आली असती. करमाफीच्या घोषणेमुळे गेल्या पाच वर्षांत मालमत्ता कराच्या वसुलीत प्रचंड गोंधळ उडाला. त्यामुळे वसुलीवर परिणाम झाला. उत्पन्नाचा मोठा स्रोत ढासळू लागल्याने आर्थिक गणितालाही धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली. आता पुन्हा एकदा फेब्रुवारीत पालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. करमाफी, सवलतींच्या फुलबाज्या तडतडू लागतील. नागरिकांनाही हायसे वाटेल; पण पालिकेच्या अर्थिक गणिताचे काय याचा विचार करायलाच हवा. वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवून झटपट प्रवासाचा मार्ग मोकळा करून देणारा सागरी किनारा मार्ग, मुलुंड जोगेश्वरी जोडरस्ता, समुद्रात होत असलेल्या प्रदूषणाला मुक्ती देण्यासाठी उभारण्यात येणारे मलजय प्रक्रिया केंद्र, ब्रिटिशकालीन जीर्ण जलवाहिन्या बदलून रोखण्यात येणारी पाणीगळती, रस्तेदुरुस्ती, सार्वजनिक वाहनतळे यासह विविध नागरी सुविधांसाठी पालिकेला मोठय़ा निधीची गरज आहे. सेवासुविधांचा डोलारा सावरण्यासाठी पालिका दरबारी तब्बल सवा लाखांहून कायम आणि कंत्राटी कर्मचारी तैनात आहेत. या सर्वाचे वेतन आणि आस्थापना खर्चही पालिकेला मोठय़ा निधीची तरतूद करावी लागते. दिवाळखोरीच्या दिशेने निघालेल्या बेस्ट उपक्रमालाही अधूनमधून मदत करण्याची वेळ पालिकेवर ओढवते. पालिकेने निरनिराळय़ा बाबींसाठी सुमारे ८५ हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेव स्वरूपात विविध बँकांमध्ये ठेवला आहे; पण तो इतर बाबींसाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे एकूणच खर्चासाठी निधी उभारण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. आता पुन्हा एकदा पालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. भांडवली मूल्याधारित कररचनेत दर पाच वर्षांनी सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. मात्र करोनाकाळाचे आयते निमित्त मिळाल्याने राजकारण्यांनी कररचनेत सुधारणा न करण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय झाला असणार, पण निमित्त मात्र करोनाचे झाले, असो. पण यामुळे मालमत्ता कराला पुन्हा एकदा घरघर लागण्याची चिन्हे नाकारता येत नाहीत. माफी, सवलती घेण्याऐवजी इमानेइतबारे कर, शुल्काचा भरणा केला, तर भविष्यात चांगल्या सुविधा मिळू शकतील याचा विचार करायला हवाच. नागरिकांनी कर, शुल्क भरल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा चांगल्या आहेत की नाही यावरही लक्ष ठेवावे. त्या चांगल्या मिळाव्या यासाठी पालिकादरबारी पाठपुरावा करावा. आता लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून राहण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. त्यांचा केवळ आपल्या मतदारांसाठी खटाटोप सुरू असतो. कर, शुल्कांना घरघर लागली, तर सुविधा कोलमडून नागरिकांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे नागरिकांनीच सवंग घोषणांना बळी न पडता पालिकेला आथिक पाठबळ देऊन सुविधा मिळवाव्यात.
