मुंबई : नवी मुंबईतील तळोजास्थित गृहप्रकल्पाच्या विकासकाकडून कथित फसवणूक झालेल्या ९०० हून अधिक सदनिका खरेदीदारांच्या दुर्दशेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, या सदनिका खरेदीदारांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. बांधकाम व्यावसायिक ललित टेकचंदानी यांच्याविरूद्ध या सदनिका खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल असून ते सध्या अटकेत आहेत.
या प्रकरणाशी संबंधित नऊ इमारतींसह अन्य मालमत्ता महाराष्ट्र हितसंरक्षण ठेवीदार कायद्यांअंतर्गत (एमपीआयडीए) संलग्न करण्यालाही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच, मालमत्ता जप्तीबाबत अधिसूचना काढण्यापासून राज्याच्या गृह विभागालाही न्यायालयाने मज्जाव केला. प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे एमपीआयडी कायद्यांतर्गत सदनिका आणि अन्य मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करून सदनिका खरेदीदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या क्लॅन सिटी वेलफेअर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>> Maharashtra Weather Update : थंडीत आणखी वाढ होणार ? जाणून घ्या, उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्रासाठीचा अंदाज
या गृहप्रकल्पात जवळपास १७०० सदनिका असून त्यापैकी ९०० हून अधिक नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे, विकासकावरील कारवाईचा भाग म्हणून याचिकाकर्ते किंवा गृहप्रकल्पातील अन्य सदनिका खरेदीदारांच्या सदनिका जप्त करू नये, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. प्रकल्पातील बांधकामाधीन इमारतींची दुरवस्था होत आहे आणि एमपीआयडीएअंतर्गत कार्यवाही सुरू राहिल्यास बांधकामास आणखी विलंब होईल. त्यामुळे, सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करून याचिकाकर्त्यांचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे आदेश महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाला (महारेरा) द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. प्रकल्पाचा पुढील विकास, तो पूर्ण होऊन संबंधित खरेदीदारांना सदनिकांचा ताबा मिळेपर्यंतच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची मागणी देखील असोसिएशनने याचिकेद्वारे केली. त्याचप्रमाणे, विकासकाने विकलेल्या सदनिकांबाबत महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा आणि रेरा कायद्यांतर्गत करार करण्यात आल्याने ते संलग्न केले जाऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. विकासकाने प्रकल्प सोडून दिल्याचे आणि चार वर्षांपासून कोणतेही बांधकाम झाले नव्हते व बांधकाम परवानग्या रद्द झाल्याचेही असोसिएशनतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>> चित्रनगरीतील कचऱ्याची जबाबदारी कोणाची ? महापालिका आणि फिल्मसिटी प्रशासनामध्ये समन्वय बैठक होणार
न्यायालयाचे म्हणणे….
पुराव्यांवरून सुप्रीम कन्स्ट्रक्शनच्या संचालकांनी ९०० हून अधिक मध्यमवर्गीय निराधार सदनिका खरेदीदारांची पद्धतशीरपणे आणि सुनियोजित पद्धतीने फसवणूक केल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या सदनिका खरेदीदारांनी घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बँकांतून कर्ज घेऊन विकासकाला पैसे दिले. परंतु, विकासकांनी केलेल्या कथित गैरकृत्यामुळे त्यांचे घराचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. असोसिएशनच्या सदस्यांची होणारी दुर्दशा लक्षात घेऊन ती रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याबाबत न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांनी सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याचे आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले.
