मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात नवीन रक्तपेढी सुरू करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून त्यानुसार महानगरांमध्ये रक्तपेढी स्थापन करण्यासाठी संस्थांना स्वयंप्रेरित रक्तदान शिबिरांद्वारे वार्षिक तीन हजारांपेक्षा अधिक रक्तपिशव्या तर शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागांसाठी दोन हजार रक्तपिशव्यांचे संकलन करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. दोन वर्षांनंतर राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून कामगिरीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार नवीन रक्तपेढ्यांना मंजुरी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेले परिपूर्ण व व्यापक धोरण लागू करण्यात येत आहे. या धोरणानुसार राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र हे महानगर, शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी या चार गटांमध्ये विभागले. महानगरात रक्तपेढी सुरू करू इच्छिणाऱ्या संस्थांना स्वयंप्रेरित रक्तदान शिबिरांद्वारे वार्षिक तीन हजारांपेक्षा अधिक रक्तपिशव्यांचे संकलन करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागांसाठी हा निकष दोन हजार रक्तपिशव्या इतका आहे. रक्त हा मौल्यवान संसाधन असल्याने त्याचे घटक वेगळे करून कार्यक्षम वापर करण्यावर यात भर दिला आहे. त्यामुळे भौगोलिक क्षेत्र कोणतेही असले तरी, रक्तघटक विभाजनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या नवीन रक्तकेंद्रांनाच परवानगी देण्यात येणार आहे. एकही रक्तपेढी नसलेल्या ग्रामीण भागामध्ये जिल्हास्तरीय निकष पूर्ण झाले नसले तरी त्यांना परवानगी देण्याची तरतूद केली आहे.
रुग्णालय आधारित रक्तपेढीसाठी निकष
रुग्णालयाधारित रक्तपेढीसाठी विशिष्ट निकष घातले आहेत. रुग्णालयाने स्वतंत्र रक्तपेढी उभारण्याची गरज सविस्तर स्पष्ट करणे, खाटांची संख्या व विशेष शस्त्रक्रिया, आपत्कालीन सेवा यांचा तपशील देणे बंधनकारक राहणार आहे. अशा रक्तपेढ्यांना परिसरातील ३ ते ४ रुग्णालयांना रक्त व रक्तघटक पुरवण्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल. २०० किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांची क्षमता असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना अंतर्गत रक्तपेढीसाठी परवानगी दिली जाईल. सरकारी रुग्णालयांना मात्र आरोग्य विभागाच्या गरजेनुसार रक्तपेढी सुरू करता येईल आणि त्यासाठी परिषदेकडून स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
स्वतंत्र रक्तपेढीसाठी अतिरिक्त निकष
महानगर, शहरी व ग्रामीण भागात स्वतंत्र रक्तपेढी स्थापनेसाठी परवानगी देताना संबंधित क्षेत्रातील रक्तपेढ्यांचे भौगोलिक मॅपिंग, परिसरातील रक्तकेंद्रांची संख्या, रुग्णालयांची गरज, थॅलेसेमिया रुग्णसंख्या तसेच रक्तकेंद्रांचे क्लस्टरिंग टाळणे यांचा विचार केला जाणार आहे. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे रक्तसंकलनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असून गरजूंना सुरक्षित आणि वेळेवर रक्तपुरवठा सुनिश्चित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या संस्था ठरणार पात्र
एनबीटीसीच्या निकषांनुसार अर्जदार संस्था ही स्वयंसेवी किंवा धर्मादाय स्वरूपाची असून, किमान दोन वर्षे जुनी आणि आरोग्यसेवा क्षेत्राशी संबंधित असावी लागेल. वार्षिक रक्तसंकलन, समुपदेशक व सामाजिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती, घटक विभाजन सुविधा उभारणी आणि एसबीटीसी व एनबीटीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याबाबत हमीपत्रे आवश्यक असेल. या संस्थांना देण्यात येणारे ना हरकत प्रमामणपत्र हे दोन वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. कामगिरी समाधानकारक नसल्यास ती रद्द करण्याचा निर्णय एसबीटीसीचा असणार आहे.
