तात्काळमध्ये रद्द झालेल्या तिकिटांचा परतावा नाहीच, ‘नो रिफंड’ योजनेविरोधातील याचिका फेटाळली

तात्काळमध्ये आरक्षित केलेले तिकीट रद्द केले गेल्यास तेच तिकीट रेल्वे प्रशासन दुसऱ्या प्रवाशाला त्याच किमतीत विकून एका तिकिटाचे दुप्पट पैसै कमावते. तसेच, भारतीय रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट आरक्षण सेवेतील ‘नो रिफंड’ योजना ही मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप देखील सचिन तिवारी या वकिलाने जनहित याचिकेद्वारे केला होता. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी घेताना ती फेटाळली. याचा सविस्तर आदेश नंतर उपलब्ध होईल.

तात्काळमध्ये आरक्षित केलेले तिकीट काही अपरिहार्य कारणाने रद्द करावे लागल्यास, त्यातला एक रुपयाही संबंधित प्रवाशाला परत केला जात नाही. याउलट, हेच तिकीट रेल्वे प्रशासन लगेच प्रतीक्षा यदीतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या प्रवाशाला त्याच किमतीत विकते. म्हणजेच एक तिकीट दोनदा विकून रेल्वे प्रशासन दुप्पट नफा मिळवत आहे, त्यामुळे ही योजना प्रवासीस्नेही नसून केवळ रेल्वे प्रशासनाचा फायदा करणारी आहे. या योजनेमुळे प्रवाशांचे नुकसान होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी याचिका केली होती. आरक्षित केलेले तिकीट रद्द करताना पूर्ण पैसे कापणे हे भारतीय घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि जगण्याच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे, असेही याचिकेत म्हटले होते. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ रद्द केलेल्या आरक्षणामधून कोट्यवधींचा नफा होतो. रेल्वे प्रशासनाने २०२२ मध्ये तात्काळमधून रद्द केलेल्या आरक्षित तिकिटांतून ८८७ कोटी रुपये कमावले होते. तर २०२३ मध्ये हा आकडा वाढून १,०४२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता.

मागण्या काय होत्या ?

रेल्वे प्रशासन रद्द केलेले तिकीट त्याच किमतीत दुसऱ्या प्रवाशाला विकत असेल तर तिकीट रद्द करणाऱ्या पहिल्या प्रवाशाला तिकीट आरक्षणातील काही रक्कम परत मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. प्रवास करणे जरुरीचे आणि अनिवार्य असल्याने एखादा प्रवासी तात्काळमध्ये तिकीट आरक्षित करतो. तथापि, काही अपरिहार्य कारणांमुळे त्याला ऐनवेळी तिकीट रद्द करावे लागल्यास त्याने नुकसान का सहन करावे ? असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच, कुटुंबातील मृत्यू किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणासाठी तात्काळमधील आरक्षित तिकीट रद्द करावे लागल्यास तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत करण्याची तरतूद करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे, नागरिकांना योग्य माहिती मिळेल या हेतुने रेल्वे प्रशासनाने या रद्द केलेल्या तिकिटांतून कमावलेला नफा सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली होती.