मुंबई : सुमारे २६३ कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर टीडीएस परतावा घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याचे पती पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्यासह चौघांना उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. चव्हाण हे आयपीएस अधिकारी रश्मी करंदीकर यांचे पती आहेत. चव्हाण आणि अन्य आरोपींविरुद्धचा खटला निकटच्या भविष्यात सुरू आणि पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. शिवाय हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात आधीच गोळा केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित आहे, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या एकलवीठाने चव्हाण आणि अन्य आरोपींना जामीन मंजूर केला.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात चव्हाण यांच्यासह भूषण पाटील, तानाजी अधिकारी आणि राजेश बत्रेजा यांना अटक केली होती. विशेष सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यास नकार दिल्यावर चौघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या चौघांना दिलासा देताना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरणाची वस्तुस्थिती पाहता, खटल्याची सुनावणी होऊन ते एक-दोन वर्षांत निकाली निघण्याची शक्यता नाही, शिवाय, आरोपींविरुद्धचे पुरावे कागदोपत्री स्वरूपाचे आहेत आणि आधीच गोळा केले आहेत. त्यामुळे जामीन मंजूर केल्यास आरोपी पळून जाण्याची आणि साक्षीदारांवर दवाब टाकण्याची तपास यंत्रणेची भीती निराधार आहे, असे निरीक्षण देखील एकलपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याची ईडीची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दरम्यान, कथित घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि अर्जदारांनी गुन्हेगारी कृत्यातून मिळालेला काळा पैसा विविध ठिकाणी गुंतवून पांढरा केला, असे सकृतदर्शनी मत नोंदवून विशेष विशेष सत्र न्यायालयाने चव्हाण आणि अन्य आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला होता. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत या प्रकरणी सुरुवातीला गुन्हा नोंदवला होता. त्याआधारे ईडीने चव्हाण आणि अन्य आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
ईडीचा आरोप
तत्कालीन वरिष्ठ कर सहाय्यक आणि नंतर प्राप्तिकर निरीक्षक असलेल्या तानाजी अधिकारी यांनी भूषण पाटील यांच्या संगनमताने, आपल्या वरिष्ठांच्या लॉगिन क्रेडेंशियल्सचा गैरवापर करून २६३.९५ कोटी रुपयांचे १२ बनावट टीडीएस परतावा आदेश तयार केले. हे पैसे पाटील यांच्या मेसर्स एसबी एंटरप्रायझेस या फर्ममार्फत वळवण्यात आले आणि नंतर जंगम व स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी बनवाट कंपन्यांसह अनेक व्यक्ती आणि संस्थांना हस्तांतरित करण्यात आले.
गुन्हेगारी कृत्यातून मिळालेल्या पैशांच्या पुढील तपासादरम्यान चव्हाण आणि व्यावसायिक बत्रेजा यांच्यावर संशय बळावल्याने त्यांची चौकशी करण्यात आली. तेव्हा अधिकारीने निधी दुबईला हस्तांतरित केला होता आणि चव्हाण व बत्रेजा यांनी ही रक्कम वळवण्यासाठी मदत केली होती. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान, त्यांनी कथितरित्या ११ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुन्हेगारी उत्पन्नाचे व्यवहार केले. बत्रेजाने दुबईतील आपल्या साथीदारांच्या मदतीने हवाला मार्गाने हे पैसे भारतात परत आणल्याचा आरोप आहे.
चव्हाण आणि अन्य आरोपींचा दावा
अधिकारी आणि पाटील अडीच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत, तर बत्रेजा आणि चव्हाण यांनी दीड वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत घालवला आहे, त्यांच्यावर अद्याप कोणतेही आरोप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. दहा हजारपेक्षा जास्त पानांचे आरोपपत्र आणि शंभरहून अधिक साक्षीदार प्रस्तावित असल्याचे आरोपींनी जामिनाची मागणी करताना दावा केला. तसेच खटल्याविना सततची कोठडी म्हणजे खटल्यापूर्वीच शिक्षा सुनावण्यासारखे असल्याचा दावा केला होता.
