बीएलओ कामासाठी नियुक्ती केल्याप्रकरणी शिक्षक संघटनांची न्यायालयात धाव; शिक्षकांची नियुक्ती बेकायदेशी असल्याचा संघटनांचा दावा

मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमासाठी (एसआयआर) खासगी अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचीही बीएलओ म्हणून नियुक्ती केल्याप्रकरणी मुंबईतील दि शिक्षण मंडळ गोरेगाव, अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना, शिक्षक भारती या संघटनांसह १८ शिक्षकांनी संयुक्तरित्या मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे. या याचिकेमध्ये या संस्थांनी बीएलओच्या कामासाठी शिक्षकांची होणारी नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

१९५० च्या अधिनियमातील कलम १३ ब नुसार खाजगी अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना मतदारयाद्यांच्या कामासाठी अधिग्रहित करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाहीत, तसेच निवडणूक आयोगाची कृती मनमानी, बेकायदेशीर आणि असंविधानिक आहे. त्यामुळे खाजगी अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळेच्या कर्मचाऱ्यांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करू नये. त्याचप्रमाणे बीएलओ म्हणून नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात येत असलेल्या कारणे दाखवा नोटीस, गुन्हा दाखल करणे अशा कारवाईपासून निवडणूक आयोगाल रोखण्यात यावे, असे याचिकेत म्हटल्याचे याचिकाकर्ते शिक्षण मंडळ गोरेगावचे उपाध्यक्ष गिरीश सामंत यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे खासगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना शाळेच्या वेळेनंतर आणि सुटीच्या दिवशी बीएलओ म्हणून काम करायला लावणाऱ्या आदेशांना व नियमांना कोणत्याही कायद्याची मान्यता नाही. निवडणूक आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांना संविधानातील अनुच्छेद २१ ने दिलेल्या मूलभत अधिकारांचा भंग करत असल्याचेही शिक्षक व संघटनांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

मतदारयाद्यांचा सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम (एसआयआर) विहिती कालावधीत पार पाडण्यासाठी सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ही नियुक्ती करताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या लढाई निकाल आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयामध्येच लागणार आहे.