मुंबई: निवडणुकीची कामे झाल्यानंतर लगेचच शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आले असून अतिरिक्त कामामुळे शिक्षकांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. दरम्यान, अनेक शिक्षकांवर निवडणुकीच्या कामासाठीही दवाब टाकण्यात येत आहे. शिक्षकांची निवडणुकीच्या कामातून सुटका करण्याबाबत नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी सोमवारी शिक्षण समितीच्या सभेत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
महापालिकेच्या शिक्षण खात्याकडून मुंबईतील विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर निवडणुकीची कामे करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा दावा दि शिक्षण मंडळाने केला होता. निवडणुकीच्या कामांना विरोध केल्यास शिक्षकांना कारणे दाखवा, निलंबन, पोलीस कारवाई, वेतन न देण्याचा इशारा दिला जात असल्याचाही आरोप मंडळाने केला.
याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली. तसेच, पूर्वीपासूनच कामे सुरु केलेल्या शिक्षकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्याचा परिणाम शिक्षकांच्या आरोग्यावर होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांची निवडणुकीच्या कामातून सुटका करण्याबाबत शिवसेनेचे (ठाकरे) नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. शिक्षकांना जनगणनेची कामे लावण्याचे आदेश केंद्राकडून आल्याने महापालिकेला ते करणे गरजेचेच आहे.
मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना अशा प्रकारची कामे लावता येत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने न्यायालयात दाद मागून शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रभू यांनी केली. शिवसेनेचे (ठाकरे) प्रमोद सावंत, सोनाली साबे, यांनी हरकतीच्या मुद्द्याला पाठिंबा दर्शविला. जनगणनेची कामे लावलेल्या अनेक शिक्षकांनी वयाची पन्नाशी ओलांडली आहे.
अनेकांना शारीरिक व्याधी आहेत. प्रचंड दबावाखाली शिक्षक काम करत असून त्यांना धमकीवजा आदेश दिले जात आहेत. अशा स्थितीत आपण शिक्षकांचे संरक्षण करणार आहोत का? त्यांच्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय प्रशासन घेईल का, असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले. सभेत चर्चेअंती समिती अध्यक्षांनी हा मुद्दा राखून ठेवला. तसेच, याप्रकरणी प्रशासनाने तातडीने मार्ग काढण्याची सूचना देण्यात आली.
