मुंबई : नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, तसेच सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या जागांच्या क्षमतेत वाढ करणे यासाठीची अंतिम मान्यतेची संपूर्ण प्रक्रिया २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून ऑनलाईन माध्यमातून करण्याचा निर्णय तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्व संस्थांना माहिती स्वतंत्र पोर्टलवर सादर करावी लागणार आहे.

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषद व वास्तुकला परिषद यांच्या मान्यतेच्या अधारे अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तूविशारद, एमबीए, पीजीडीएम, एमसीए, डिझाईन, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, प्लॅनिंग इत्यादी पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांवरील प्रस्तावांना शासनाची प्राथमिक मान्यता देण्यात येते. त्यानंतरची अंतिम मान्यता देण्याची जबाबदारी तंत्रशिक्षण संचालनालकडे असते.

तंत्रशिक्षण संचालनालयाने बुधवारी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सर्व संस्थांनी अंतिम मान्यतेसाठी आवश्यक माहिती तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या लॉगिनच्या माध्यमातून नव्या पोर्टलवर अद्ययावत करावी. यासंदर्भातील माहिती पुस्तिका पोर्टलवर देण्यात आली असून, शैक्षणिक संस्थांना सर्व माहिती आणि कागदपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

तसेच संस्थांनी शिखर परिषदा आणि इतर नियामक मंडळांच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संयुक्त खात्यात मुदतठेव, आर्थिक दस्तऐवज, करारनामा, इमारतीची माहिती, सुविधा, पात्र शिक्षकांचे तपशील अशा आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. नवीन संस्था व नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणाऱ्या संस्थांनी विवरणपत्र-अमधील कागदपत्रे सॉफ्ट कॉपी स्वरूपात पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

प्रत्यक्ष कार्यालयात फेऱ्या, कागदपत्रांच्या प्रती व पडताळणीचा विलंब टाळण्यासाठी डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. पोर्टलवर माहिती भरल्यानंतर सबमिट अँड लॉक हा पर्याय निवडल्यावरच अर्ज अंतिम मानला जाणार आहे. पोर्टलवर माहिती भरताना किंवा कागदपत्रे अपलोड करताना काही अडचणी आल्यास संबंधित विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे निर्देशही संचालनालयाने दिले आहेत.

अंतिम मान्यता प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन केल्याने संस्थांचा वेळ वाचेल, अनावश्यक कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल आणि संपूर्ण कार्यप्रवाह अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध होईल. या नवीन प्रणालीमुळे मान्यता प्रक्रियेला अधिक वेग, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला महत्त्व येईल. – डॉ. विनोद मोहितकर, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई</p>