मुंबई: काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केली होती. उशिरा का होईना, पण मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली, पण यात त्रूटी असून अनुसूचित जाती-जमातींसाठी यामध्ये स्वतंत्र रकाना आहे, त्याप्रमाणे इतर मागासवर्गासाठीही स्वतंत्र रकान्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तेलंगणाच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे सदस्य व मध्य प्रदेश प्रभारी आमदार हरीष चौधरी यांनी केली.
टिळक भवन येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व मध्य प्रदेश प्रभारी हरिष चौधरी यांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी हरीष चौधरी यांनी २०२१ सालीच जनगणना व्हायला हवी होती, असे म्हणणे मांडले. त्यावेळी कोविडचे कारण देऊन ती टाळली पण लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मागणी लावून धरल्यामुळे शेवटी २०२६ साली जनगणना केली जात आहे. देशातील योजनांचा लाभ प्रत्येक समाज घटकाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळाला पाहिजे. जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली तरीही, मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेच्या मूळ उद्देशापासून दूर आहे.
मोदी सरकारला मुळात जातनिहाय जनगणनेतून मिळणारी अचूक आकडेवारी देशासमोर आणायचीच नाही. देशाच्या हितासाठी, समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व किती आहे हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा आकडेवारीच्या आधारेच सरकार विविध योजना आखू शकेल. जातीविषयक अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यावरच त्यांना त्यांच्या हक्काचा वाटा मिळेल आणि सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
योग्य जातनिहाय जनगणनेद्वारे यात सुधारणा न केल्यास, वंचित घटकांनाच सर्वाधिक फटका बसेल. बिहारमधील तत्कालीन नितीशकुमार सरकारने तसेच तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने याआधीच जातनिहाय जनगणना करून देशासमोर एक आदर्श घालून दिलेला आहे. जात निहाय जनगणना झाली तरच सर्व समाज घटाकाला न्याय देता येईल. डोंगराळ प्रदेशात सध्या जनगणना सुरु असून उर्वरित देशात फेब्रुवारीपासून ती सुरु असल्याने सरकारकडे अजून वेळ आहे, त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाचा कॉलम करूनच जनगणना करावी असेही हरिष चौधरी म्हणाले.
