मुंबई : अस्थायी पदावर गेली अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याचे सरकारने दिलेले आश्वासन वारंवार पाठपुरावा करूनही पूर्ण न केल्यामुळे संतप्त झालेल्या प्राध्यापकांनी सोमवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. यात जे.जे. रुग्णालयासह राज्यभरातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ५०० हून अधिक अस्थायी प्राध्यापक सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाची दखल वेळीच न घेतल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशाराही कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.करोनाकाळात इतर राज्यांतून डॉक्टरांची भरती शासनाने केली. कंत्राटी तत्त्वावर प्राध्यापकांची भरती केली; परंतु करोनाकाळात अखंड सेवा देणाऱ्या आणि वर्षांनुवर्षे वैद्यकीय महाविद्यालयात काम करणाऱ्या अस्थायी सहायक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मात्र नियमित करण्याचे फक्त आश्वासन देऊन शासन वेळ काढत आहे. २०१६ साली केंद्रात ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला; पण आतापर्यंत वैद्यकीय शिक्षकांना ह्या सातव्या आयोगात नमूद केलेले इतर भत्ते शासनाने निर्धारित केलेल्या समितीनेदेखील मान्य केले, परंतु अद्याप ते मिळालेले नाहीत. हे सर्व भत्ते पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळावेत अशी मागणी ही महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने केली आहे. वारंवार मागणी करूनही शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे यातील १०० अस्थायी प्राध्यापक नोकरी सोडून अन्य राज्यात रुजू झाले. शासनाने वेळेत लक्ष न दिल्यामुळे आता शासनाच्या नियमानुसार काही प्राध्यापकांची वयोमर्यादा उलटून गेल्यामुळे यासाठी पात्रही होणार नाहीत. याचा विचार शासनाने केलेला नाही. रुग्णालयांमध्ये आजही अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे रुग्णालयांचा कारभार अस्थायी कर्मचाऱ्यांवरच आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत निर्णय न घेतल्यास सर्व अस्थायी वैद्यकीय कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. मुंबईत सुरू झालेल्या साखळी उपोषणामध्ये पुणे, मिरज, सोलापूर, अंबाजोगाई, नांदेड, चंद्रपूर, नागपूर या जिल्ह्यांमधून डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. १३० प्राध्यापकांचा पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन न करण्याचा निर्णय अस्थायी प्राध्यापकांना पाठिंबा देण्यासाठी जे.जे. रुग्णालयातील १३० स्थायी प्राध्यापकांनी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासह त्यांच्या प्रबंधांवर सहीदेखील करणार नाहीत. परिणामी हे विद्यार्थी पदव्युत्तर परीक्षेला पात्र ठरणार नाहीत. तसेच नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या प्रथम वर्षांच्या पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांनाही रुजू होता येणार नाही. त्यामुळे एकूणच निवासी डॉक्टरांच्या कामकाजावर याचा परिणाम होणार आहे.
