मॅगीवरील बंदी हा केंद्रीय अन्नसुरक्षा व मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) आणि अन्न व औषध प्रशासनाने अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला होता. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ते वारंवार निदर्शनास येत होते. या प्रकरणी युक्तिवाद ऐकणाऱ्या न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने तसे बोलूनही दाखवले. मात्र सुरुवातीपासूनच या दोन्ही यंत्रणा बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात ‘बॅकफूट’वर राहिल्या आणि गुरुवारी न्यायालयाने मॅगीवरील बंदी काही अटींसह मागे घेण्याचा निर्णय दिला. त्यातून एक प्रकारे या यंत्रणांच्या ढिलाईवरच शिक्कामोर्तबच झाले. सलग दहा दिवस, सकाळपासून सायंकाळपर्यंत या याचिकेवरील सुनावणी चालली आणि सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेच प्रश्नांची सरबत्ती करून या यंत्रणांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. दहा दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान अगदी मालकी हक्कापासून समोसा-भेळपुरी आरोग्यास हानिकारक नाही का येथपर्यंतच्या अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. त्यातही न्यायालयाने एफएसएसएआय आणि एफडीएला समोसा-भेळपुरीवरून चांगलेच कोंडीत पकडले आणि त्यावर दोन्ही यंत्रणांनी दिलेल्या उत्तराबाबत आश्चर्यही व्यक्त केले. मॅगीमध्ये अधिक प्रमाणात शिसे असल्याच्या संशयावरून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा युक्तिवादाच्या वेळी एफएसएसएआयकडून करण्यात आला. तसेच केवळ संशयावरून कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचेही सांगण्यात आले. त्याबाबत न्यायालयाने काहीसे आश्चर्य व्यक्त केले. केवळ संशयावरून जर तुम्ही कारवाई करीत असल्याचा दावा करीत असाल तर मग रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थाबाबत तुमचे काय म्हणणे आहे, भेळ-समोसा खाण्यायोग्य आहे का, असा उपरोधिक सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर भेळ आणि समोशासारखे खाद्यपदार्थ हे पारंपरिक असून त्यांना कारवाईतून वगळण्यात आल्याचा दावा एफएसएसएआयकडून करण्यात आला. या अजब दाव्याबाबत न्यायालयाने कमालीचे आश्चर्य व्यक्त केले. दुसरे म्हणजे न्यायालयाने मॅगीतील प्रमाणापेक्षा अधिक शिशामुळे ती आरोग्यास हानिकारक आहे तर मग सिगरेट, मद्यावरही बंदी का नाही, सिगरेटच्या पाकिटावर व मद्याच्या बाटलीवरही ते आरोग्यास हानिकारक असल्याची सूचना करण्यात येते; मग त्यावर बंदी का घातली जात नाही, असा सवाल केला. त्यावर सरकारला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. या वेळी न्यायालयाने मालकी हक्कावरूनही केंद्र व राज्य सरकारला विचारणा केली. एखाद्या उत्पादनाचे मालकी हक्क एखाद्या कंपनीकडे असतील तर अशा वेळी अन्न व औषध प्राधिकरणाला संबंधित कंपनीच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे का, उत्पादनात विशेष पदार्थाचे किती प्रमाण असावे वा नसावे याबाबत नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे का, असे विचारले. तसेच यंत्रणांची भूमिका अशीच राहिली तर कुठलीही कंपनी खरे प्रमाण सांगण्यास धजावणार नाही, असे सांगत फटकारले.
