निशांत सरवणकर मुंबई : बहुचर्चित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आता चौथ्यांदा जागतिक पातळीवर निविदा काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. निविदेची मूळ किंमत ३१५० कोटींवरून १६०० कोटी करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात सादर होणारी निविदा १२ हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकार वर्तवत आहेत. याशिवाय यावेळी भारतीय कंपनी असणे बंधनकारक केले जाणार आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी १९९९ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने आणि त्यानंतर २००४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने प्रयत्न केले. पुनर्विकास सुलभ व्हावा, यासाठी धारावीचे पाच भाग करण्यात आले. त्यापैकी एक भाग म्हाडाला विकसित करण्यासाठी देण्यात आला. उर्वरित चार भागांसाठी जागतिक पातळीवर निविदा काढण्यात आल्या. परंतु, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुन्हा धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली. त्यावेळी या प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवर काढलेल्या निविदेला मे. सेकिलक समूह तसेच मे. अदानी समूहाने प्रतिसाद दिला. यामध्ये सेकिलक समूहाची (७२०० कोटी) सरस ठरली. मात्र ,रेल्वेचा ४५ एकर भूखंडाचा समावेश या निविदेत नसल्याचे कारण पुढे करीत तत्कालीन शासनाने निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. रेल्वे भूखंडापोटी ८०० कोटी रुपये भरूनही रेल्वेकडून भूखंड हस्तांतरित होत नसल्याचे कारण देत ही निविदा ऑक्टोबर २०२० मध्ये रद्द करण्यात आली. मात्र, नव्याने निविदा काढण्याचे ठरविण्यात आले. त्यातच सेकिलकने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ही सुनावणी प्रलंबित असताना आता शिंदे सरकारने धारावीसाठी नव्याने निविदा काढण्याचे ठरविले आहे. या निविदाप्रक्रियेत सेकिलक म्हणून नव्हे तर नव्या कंपनीच्या माध्यमातून भारतीय कॉर्पोरेट कंपनीच्या सहभागाने निविदा भरण्यात येणार आहे. याशिवाय परदेशांतून वित्तीय सहाय्य उभे केले जाणार असल्याचे गेल्या वेळी ७२०० कोटी रुपयांची निविदा भरणाऱ्या सेकिलक समूहाचे हितेन शाह यांनी सांगितले. प्रकल्पाचा एकूण खर्च गेल्या वेळी २८ हजार कोटींच्या घरात होता. त्यात २० ते ३० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार यंदा जी निविदा दाखल होईल ती ११ ते १२ हजार कोटींच्या घरात असेल, असेही शाह यांनीही मान्य केले. अदानी समूहाकडून गेल्या वेळी ४५०० कोटींची निविदा दाखल झाली होती. यावेळी निविदा अधिक स्पर्धात्मक असतील, असा विश्वास धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणातील सूत्रांनी व्यक्त केला. गेल्या वेळी देण्यात आलेल्या सवलतींपेक्षा अधिक सवलती यावेळी निविदेत असतील, असेही या सूत्रांनी सांगितले. यावेळी हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या शासनाच्या सूचना असल्याचेही सांगण्यात आले. प्रकल्प काय? या प्रकल्पांतर्गत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत तर २ जानेवारी २००० पासून १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना बांधकाम शुल्क आकारून ३०० चौरस फुटांचे घर दिले जाणार आहे. ६८ हजार झोपडीवासीयांसाठी घरे बांधावी लागणार आहेत.
