मुंबई : गोपाळकाला उत्सव अवघ्या १८ दिवसांवर आला असून अद्याप गोविंदांना विम्याचे कवच मिळू शकलेले नाही. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या नव्या संस्थेवर विम्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून यावरूनच गोविंदा पथके आणि गोविंदा संतप्त झाले आहेत. विमा संरक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन’ या संस्थेवर दहीहंडी असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) या संस्थेने आक्षेप घेतला असून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे यंदा समन्वयाची दहीहंडी फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
गोपाळकाला उत्सवाला अवघे काही दिवस उरले असून सर्वत्र जोरदारपणे मानवी मनोरे रचण्याचा सराव सुरू आहे. मात्र सराव आणि प्रत्यक्ष गोपाळकाला उत्सवाच्या दिवशी गोविंदांना दुखापत होण्याचीही शक्यता असते. थर रचताना पडून गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास अथवा गंभीर जखमी झाल्यास संबंधित गोविंदाच्या कुटुंबियांना आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे २०२३ प्रमाणे २०२४ मध्येही दहीहंडी दरम्यान मानवी मनोरे रचणाऱ्या राज्यातील ७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा ‘शासन निर्णय’ राज्याच्या क्रीडा विभागातर्फे २५ जुलै २०२४ रोजी घेण्यात आला आहे. तसेच कमीत कमी हप्ता असणाऱ्या कंपनीची निवड केल्यानंतर आवश्यक असणारी विमा हप्त्यासाठीची रक्कम शासन मान्यतेनंतर ‘महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन’ या संस्थेस अदा करण्यात यावी, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गोविंदांना विमा संरक्षणाची जबाबदारी देण्यात आलेली महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे चुकीच्या पद्धतीने नोंदणीकृत झाली आहे. त्यामुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी ‘दहीहंडी असोसिएशन’ (महाराष्ट्र राज्य) या संस्थेने केली आहे. विमा संरक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली संस्था कधी व केव्हा स्थापन करण्यात आली, याबाबत गोविंदा पथकांना माहिती नाही. चुकीच्या पद्धतीने स्थापन करण्यात आलेल्या या संस्थेबाबत गोविंदा पथकांकडून वारंवार धर्मादाय आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द न केल्यास येत्या दोन ते तीन दिवसांत वरळीतील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला घेराव घालू आणि आंदोलन करू. तसेच गरज पडल्यास न्यायालयातही जाऊ, असा इशारा दहीहंडी असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) या संस्थेने दिला आहे. यासंदर्भात मुंबईत शुक्रवार, ९ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
‘गेल्यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने तब्बल ८१ हजार गोविंदांना मोफत विमा संरक्षण दिले. हे विमा संरक्षण गोविंदांना मिळवून देण्यासाठी २०२३ साली स्थापन झालेल्या आमच्या दहीहंडी असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) या संस्थेने तळागाळात जाऊन काम केले. मात्र, दहीहंडी उत्सवाला अवघे काही दिवस उरलेले असताना अद्यापही गोविंदांना विमा संरक्षण मिळालेले नाही, ही चिंतेची बाब आहे. महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन ही संस्था चुकीच्या पद्धतीने नोंदणीकृत झाली असून तिची नोंदणी रद्द करावी आणि आमच्याकडे विमा संरक्षणाची जबाबदारी देण्यात यावी. त्यानंतर एकही गोविंदा विमा संरक्षणापासून वंचित राहणार नाही. यासंदर्भात सुधारित परिपत्रक काढण्यात यावे. आमच्यासोबत राज्यातील २५० गोविंदा पथके आहेत. तसेच आम्ही ३० पदाधिकारी आहोत. अचानकपणे दोन महिन्यांपूर्वी एक संस्था स्थापन होते आणि त्या संस्थेकडे विमा संरक्षणाची जबाबदारी दिली जाते, ही शासनाची आणि गोविंदा पथकांची दिशाभूल आहे’, असे दहीहंडी असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) संस्थेचे सचिव कमलेश भोईर यांनी सांगितले.
हेही वाचा…‘मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली’ बंद राहणार
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण पडेलकर म्हणाले की, ‘यंदाही महाराष्ट्र सरकारतर्फे सर्व गोविंदांना मोफत विमा कवच देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून होते, सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच सर्व गोविंदांचा विमा उतरविण्यात येईल. आम्ही आमच्या पद्धतीने व्यवस्थित काम करीत आहोत’.
