मुंबई : करोनाची साथ, विविध आरोपांची राळ, दोन मंत्र्यांना झालेली अटक, तर दोघांचे राजीनामे, मराठा आणि इतर मागासवर्ग समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण, केंद्र सरकारबरोबर सतत संघर्ष, राज्यपालांकडून विविध टप्प्यांवर होणारी अडवणूक अशा विविध आव्हानांचा सामना करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार उद्या, रविवारी आपला निम्मा म्हणजे अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करीत आहे. पावसाळय़ानंतर होणाऱ्या ‘मिनी विधानसभा’ म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या सरकारची राजकीय पातळीवर खरी कसोटी असेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा अडीच दिवसांचा प्रयोग फसल्यावर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून फार काळ टिकणार नाही, अशी अटकळ बांधली जात होती. विशेषत: विरोधी भाजपने हे अल्पकाळाचे सरकार असल्याचा दावा सुरू केला होता. तीन पक्षांचे हे सरकार आपापसांतील बेदिलीमुळेच गडगडेल, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे सुरुवातीला सरकार पडण्याचे मुहुर्त सांगत होते. पण भाजपचे हे सारे दावे फोल ठरले व महाविकास आघाडी सरकारने आपला निम्मा कालावधी पूर्ण केला. महाविकास आघाडीचे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असे शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांकडून ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे. १९९९ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचा पराभव झाला आणि राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी या त्या वेळच्या टोकाचा विरोध असलेल्या दोन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हा लोकशाही आघाडीचे सरकार थोडय़ाच दिवसांत गडगडेल, असा दावा विरोधकांकडून केला जायचा. चमत्कार होईल व सरकार पडेल हे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे नेहमी सांगायचे. राणेच काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि सरकार तब्बल १५ वर्षे टिकले होते याकडे लक्ष वेधण्यात येते. प्रतिमेवर परिणाम अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांना झालेली अटक किंवा संजय राठोड यांचा राजीनामा यातून महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. सरकारमधील मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय वा प्राप्तिकर विभागाकडून सुरू झालेली कारवाई वा भाजपकडून सत्ताधारी मंत्र्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आल्याने सरकारबद्दल वेगळे मत तयार झाले. मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाही. इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाले. मराठा व ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने सामाजिक आघाडीवर महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला. तीन पक्ष अधिक घट्ट महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी पडद्याआडून सारेच प्रयत्न करण्यात आले. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यापैकी एका पक्षाने पाठिंबा काढल्याशिवाय सरकार गडगडणे कठीण. दोन तृतीयांश आमदार फुटल्याशिवाय एका पक्षात फूट पडू शकत नाही. कर्नाटकप्रमाणे राजीनामे देऊन पुन्हा पोटनिवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धाडसही आमदार करू शकत नाही. या साऱ्यांमुळेच भाजपचे सरकार पाडण्याचे सारेच मनसुबे फसले. भाजपच्या इशाऱ्यावरून केंद्रीय यंत्रणांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावल्याने किंवा कारवाई केल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष अधिक घट्ट झाले. भाजपला विरोध या एका मुद्दय़ावर तीन पक्षांचे सूत चांगलेच जुळले.
