मराठा आरक्षणापाठोपाठ इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या दोन्ही समाजांमधील पसरलेल्या नाराजीमुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी लागली असून यातून मार्ग काढण्याचे सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान आहे. इतर मागासवर्ग समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये रद्द केले होते. यावर मार्ग म्हणून ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वटहुकूम महाविकास आघाडीने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने आधीच मराठा समाजात नाराजी आहे. यापाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा आणि ओबीसी या दोन राजकीयदृष्ट्या निर्णायक असलेल्या समाजांमध्ये पसरलेली अस्वस्थता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना परवडणारी नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीरदृष्ट्या किचकट आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केल्यास या समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होऊ शकते. पण यासाठी सरकार पातळीवर वेगाने हालचाली होणे आवश्यक आहेत. मराठा आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याचे सारे खापर भाजपकडून सत्ताधाऱ्यांवर फोडले जात आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा डाव इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लगेचच लागू होणे शक्य नसल्याने महाविकास आघाडीने विविध खेळ्या आतापर्यंत केल्या आहेत. यासाठी आधी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली. त्यानंतर ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधी जिल्हा परिषदांसाठी हा अध्यादेश काढण्यात येणार होता. राज्यपाल भगर्तंसह कोश्यारी यांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. कायद्याच्या कसोटीवर हा अध्यादेश टिकणार नाही, असा राजभवनचा आक्षेप होता. राजभवनचा आक्षेप हा खरा ठरला. नवी मुंबई, कोल्हापूरसह पाच महानगरपालिका आणि १०० नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होणार असतानाच पालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या साऱ्या निर्णयांमुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्यास मदतच झाली. सत्ताधाऱ्यांनी ही मुद्दामहून खेळी केल्याचे बोलले जाते. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होणे हा दुर्दैवी निर्णय आहे. या साऱ्याला भाजप जबाबदार आहे. राज्य सरकारने २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी काढलेल्या वटहुकूमाला सर्वोच्च न्यायालायात भाजपच्याच मंडळींनी आव्हान दिले होते. यावरून भाजपची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट होते. .. छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे. .. देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत. तसेच भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि अन्य नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाच्या जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत. दोन निवडणुकांचा खेळ होऊ नये. . चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
