४० लाख कामगारांचे रोजगार जातील ; समाजवादीच्या आमदाराने दिला इशारा, मुख्यमंत्र्यांना घातले साकडे, काय आहे विषय ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांना यासदंर्भात आमदार रईस शेख यांनी पत्र लिहिले आहे. याविषयी बोलताना आमदार शेख म्हणाले की, ट्रम्प टॅरिफमधील सततचे बदल, ‘होरमुझची सामुद्रधुनी’  बंद होणे, कच्च्या मालाच्या आणि सुताच्या वाढवलेल्या किंमती, यासोबतच राज्य सरकारचे वस्त्रोद्योग उद्योगाच्या विरोधातील धोरण, विशेषतः वीज दराबाबत अनिश्चितता… या सर्व कारणांमुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग साखळी संकटात आली आहे.

राज्यात ९ लाख ४८ हजार यंत्रमाग आहेत. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे ‘मायक्रो स्केल पॉवरलूम’ (लघु यंत्रमाग) क्षेत्र गंभीर संकटात आहे. अनेक ठिकाणी यंत्रमागाची जागा एकाची आणि यंत्रमागाचा मालक दुसरा असतो. काही ठिकाणी भाड्याने यंत्रमाग घेतलेले असतात तर अनेकदा जुने यंत्रमाग वापरात असतात. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणीला व्यवहारीक मर्यादा असल्याचा दावा आमदार शेख यांनी केला.

आमदार रईस शेख यांची मागणी :

यंत्रमागाच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी लागणारी सर्व माहिती ‘महावितरण व टोरांटो कंपनीकडे आहे. “व्यवसाय सुलभता” शासनाचे धोरण असताना प्रत्यक्षात उद्योग क्षेत्राची कोंडी केली जात आहे. २६ एप्रिल ऑनलाईन नोंदणीची अंतीम मुदत आहे. परिणामी, भिवंडी, मालेगाव व इचलकरंजी येथील यंत्रमाग व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यंत्रमागाच्या वीज अनुदानासाठी ऑनलाईन नोंदणीचा प्रस्ताव रद्द करावा आणि मीटरनुसार वीज सवलतीची प्रचलीत पद्धत कायम ठेवण्यात यावी.

दलालांचा सुळसुळाट वाढला :

ऑनलाइन नोंदणी करून देतो, याच्या नावाखाली महाराष्ट्राचे मँचेस्टर समजल्या जाणाऱ्या तीन शहरांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. यंत्रमाग व्यावसायिक अल्पशिक्षित आहेत. ऑनलाइन नोंदणीसाठी अनेक कागदपत्रे आवश्यक आहेत. त्यामुळे यंत्रमाग व्यावसायिकांना नागवले जाण्याची शक्यता असून ऑनलाइनची सक्ती तत्काळ मागे घ्या, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.