राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा कथित आरोपांची केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. त्या आधी ही याचिका केवळ गृहितकांवर आधारित आहे आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता दाखल करण्यात आली आहे, असा दावा करून ती फेटाळण्याची मागणी ठाकरे कुटुंबीयांतर्फे करण्यात आली. हेही वाचा- ‘आप आणि भाजपाचं साटंलोटं’ म्हणणाऱ्या राऊतांना शेलारांचे प्रत्युत्तर; म्हणाले, “काही लोक संपादक आहेत की पादक…” दादरस्थित गौरी भिडे यांनी ही याचिका केली आहे. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई न झाल्याने याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिककर्ती आणि ठाकरे कुटुंबीयांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तक्रारीची चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. मात्र, अशा प्रकारची चौकशी सुरू केल्याचे मला कळवण्यात आले नसल्याची भुमिका याचिकाकर्त्याने न्यायालयात मांडली आहे. तर याचिकेवर निर्णय राखून ठेवल्यावर सरकारने हे वक्तव्य करणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप ठाकरे कुटुंबीयांनी केला आहे. दरम्यान, ठाकरे हे सध्या सत्तेत नाहीत. त्यामुळे ते राज्यातील तपास यंत्रणांवर प्रभाव टाकतील असे याप्रकरणी म्हणता येणार नाही, असा दावा ठाकरे यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला. याचिकाकर्तीने तथ्यांऐवजी गृहितकांच्या आधारे आरोप केले आहेत, असा दावाही चिनॉय यांनी केला. याशिवाय याचिकाकर्तीने आधी पोलिसांत तक्रार करायला हवी होती किंवा अन्य कायदेशीर पर्यायांचा वापर करायला हवा होता. उच्च न्यायालय केवळ असाधारण परिस्थितीत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. हेही वाचा- “हिमाचलमध्ये काँग्रेसची सत्ता येईल आणि गुजरातमध्ये…”, संजय राऊत यांचं मोठं विधान दुसरीकडे, गेल्या सात- आठ वर्षांपासून “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” तसेच “और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा" या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे, असा दावा याचिककर्तीने केला. ठाकरे यांच्या मालकीचे सामना वृत्तपत्र आणि मार्मिक या साप्ताहिकाने करोना काळात कोट्यवधी रुपये कमावल्याचा आरोप याचिकाकर्तीने केला. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कधीही कोणतीही विशिष्ट सेवा, व्यवसायाच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला. याप्रकरणी तपास केला जाणार नाही म्हणून याचिका केल्याचा दावाही याचिकाकर्तीने केला. हेही वाचा- तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी डावलता येणार नाही; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालाय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
