अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या लोकल प्रवासाची दारे सामान्य प्रवाशांसाठी मात्र बंदच राहणार आहेत. लोकलच्या बाबतीत आपण लगेच निर्णय घेत नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगलीमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले आणि सामान्यांमध्ये नाराजी उमटली. याबाबत उच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकार चिठ्ठी काढून निर्बंध-अनिर्बंधचा खेळ खेळतेय, अशी टीका केली आहे. अतुल भातखळकर म्हणाले, "सर्वांत आवश्यक लोकलप्रवासाला परवानगी न देता ठाकरे सरकारने कठोरतेचा कळस गाठला आहे. ऑफिसांमध्ये १००% उपस्थिती लावायची असेल, तर कर्मचारी लोकलविना पोहोचणार कसे? हे सरकार आता चिठ्ठी काढून निर्बंध-अनिर्बंधचा खेळ खेळतेय." रेल्वे प्रवासाबाबतच्या सरकारी भूमिकेवर न्यायालयाची टीका लशीच्या दोन्ही वा एक मात्रा घेतलेल्या नागरिकांना लोकल रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करण्याचे आणि त्यादृष्टीने धोरण आखण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला के ली. त्यावर, गुरुवारी या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतील परिस्थितीत फरक आहे. आताची स्थिती लसीकरणामुळे सुधारली आहे. त्यामुळे लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा. निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरणाची आवश्यकता आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सामान्यांसाठी लोकल प्रवासाची दारे बंदच लोकलच्या बाबतीत आपण लगेच निर्णय घेत नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगलीमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले आणि सामान्यांमध्ये नाराजी उमटली. लशीची मात्रा घेतलेल्या सामान्य प्रवाशांना प्रवासाच्या परवानगीबाबतही निर्णय न झाल्याने प्रवाशांच्या उद्रेकाची प्रतीक्षा करू नका, असा इशाराच रेल्वे प्रवासी संघटनांनी दिला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली नाही. त्यामुळे कामानिमित्त कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ,वसई-विरार व अन्य भागातून ठाणे, मुंबईपर्यंत प्रवास करताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. तासन्तास प्रवास व खिशाला कात्री लागते. यातून सुटका व्हावी म्हणून लशीची एक मात्रा किं वा दोन मात्रा घेतलेल्या प्रवाशांना लोकल प्रवास करू देण्याची मागणी प्रवासी संघटनांनी राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनासमोर ठेवली. परंतु त्याचाही विचार राज्य सरकारकडून करण्यात आलेला नाही. उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेच्या सरचिटणीस लता अरगडे यांनी सामान्यांसाठी लोकल प्रवासाचा विचार गांर्भीयाने विचार करण्याची मागणी के ली. लस घेतलेल्यांना परवानगी देण्याबाबत विचार शासनाने के ला नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता सामान्यांचा उद्रेक होऊ शकतो. तसे झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असेल याचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हणाल्या.
