मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या ठाणे – बोरिवलीदरम्यानच्या दुहेरी भुयारी बोगद्यांच्या कामासाठी स्थापन केलेल्या रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पामुळे ठाणेस्थित हावरे सिटी टाऊनशिप परिसरात होणाऱ्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला (एमईआयएल) नोटिशीच्या माध्यमातून ताकीद दिली. त्याबाबतची माहिती एमपीसीबीतर्फे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली व प्रकल्पस्थळाच्या अलीकडील प्रत्यक्ष पाहणीचे निष्कर्षही सादर करण्यात आले.
आरएमसी प्रकल्पामुळे हावरे सिटी टाऊनशिप परिसरात ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली असून स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याच्या दावा करणारी जनहित याचिका ठाणेस्थित पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच, त्याद्वारे आरएमसी प्रकल्प, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृह अन्यत्र स्थलांतरित करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी याचिकेतील दाव्याची दखल घेतली होती. तसेच, प्रकल्पस्थळाच्या पाहणीचे आणि त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, एमपीसीबीतर्फे उपरोक्त माहिती न्यायालयाला देण्यात आली व प्रकल्पस्थळाचा पाहणी अहवालही सादर करण्यात आला. तथापि, कंपनीचे वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी स्थगित केली.
दरम्यान, एमपीसीबीच्या ठाणे कार्यालयाने ३ जुलै रोजी कंपनीला नोटीस पाठवून प्रकल्पामुळे होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याबाबत ताकीद दिली. एमपीसीबीच्या नोटिशीनुसार, आरएमसी प्रकल्पाचे कामकाज, वाहनांची ये-जा आणि विहित वेळेनंतर म्हणजेच रात्रीच्या वेळीही सुरू असते आणि त्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत मंडळाला तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन परवान्यातील अटींचे पालन करावे, आरएमसी प्रकल्पाच्या कामकाजामुळे परिसरातील पाणी, हवा आणि ध्वनी प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व त्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, असे आदेश कंपनीला या नोटिशीद्वारे देण्यात आल्याचेही एमपीसीबीने न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, कंपनीला विहित वेळेनंतर आरएमसी प्रकल्प सुरू ठेवू नये, असे बजावण्यात आले असून सात दिवसांच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आल्याचेही एमपीसीबीतर्फे सांगण्यात आले.
अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचे आदेश
एमपीसीबीने २५ जून रोजी केलेल्या संयुक्त पाहणीनंतर तयार केलेला अहवालही न्यायालयासमोर सादर केला. त्यानुसार, वेळी दोन्ही आरएमसी प्रकल्प सुरू होते. प्रकल्प चालकाने धूळ रोखण्यासाठी तीन ”फॉगर सिस्टिम्स” बसवल्या होत्या, पाणी फवारणी यंत्रणेसह साहित्यासाठी स्वतंत्र साठवणूक क्षेत्र तयार केले होते आणि आरएमसी प्रकल्प व साठवणूक क्षेत्रावर आच्छादने बसवली होती, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, पाहणी पथकाने कंपनीला अतिरिक्त उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. यामध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणांची उंची कमी करणे, त्या ठिकाणी स्प्रिंकलर बसवणे, आवश्यक तिथे उघड्या जागा धातूच्या पत्र्यांनी झाकणे आणि धूळ उडणे अधिक प्रभावीपणे रोखण्यासाठी फटी बुजवण्यासाठी ताडपत्रीचा वापर करणे यांचा समावेश आहे. प्रकल्पाच्या छतातून धूळ बाहेर पडताना दिसणाऱ्या एका चित्रफितीवर आधारित तक्रारीचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला होता. ”आइस प्रकल्प”च्या छताचे पत्रे तात्पुरते काढण्यात आले होते आणि रहिवाशांनी आक्षेप घेतल्यानंतर ४८ तासांच्या आत ते पुन्हा बसवण्यात आले, असे कंपनीच्या वतीने पाहणी पथकाला सांगण्यात आले.
