मुंबई : बदलापूर येथील शाळेच्या आवारात दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर निलंबित करण्यात आलेले ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. यावेळी, राक्षे यांनी निलंबनाच्या निर्णयाबाबत अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र, सरकारच्या उत्तरानंतर या मागणीबाबत विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राक्षे यांनी निलंबनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून आपल्याला या प्रकरणी नाहक गोवण्यात आले आहे. तसेच, आपल्यावरील निलंबनाची कारवाई ही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. राक्षे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, राक्षे यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार नसताना आणि घटनेची दखल घेऊन त्यांनी योग्य तो अहवाल तयार करून शिक्षण संचालकांना पाठवला असताना सरकारने केवळ स्वत:ला वाचवण्यासाठी राक्षे यांच्यावर नाहक निलंबनाची कारवाई केली, असा दावा त्यांच्या वतीने वकील सतीश तळेकर यांनी केला. तसेच, निलंबनाच्या कारवाईबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी आधी प्रसिद्धीमाध्यांना माहिती दिली. त्यानंतर, राक्षे यांना निलंबनाबाबत कळवण्यात आल्याचेही तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
राक्षे यांच्या निलंबनाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी तळेकर यांनी केली. न्यायालयाने याचिकेवर थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राज्य सरकारला राक्षे यांनी केलेल्या आरोपांबाबत आठवडाभरात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी, तोपर्यंत निलंबनाच्या कारवाईबाबत दिलासा देण्याची मागणी राक्षे यांच्यातर्फे करण्यात आली. त्यावर, पुढील सुनावणीच्या वेळी विचार केला जाईल, असे सांगून न्यायालयाने सुनावणी स्थगित केली.
दरम्यान, राक्षे यांनी सुरुवातीला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) निलंबनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. परंतु, न्याधिकरणाने कोणताही दिलासा न दिल्याने राक्षे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची, अर्जावर अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत या पदी अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापासून सरकारला मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – मुंबई : पर्युषण काळात एक दिवस देवनार पशुवधगृह बंद, पालिका प्रशासनाचे परिपत्रक जारी
पूर्वप्राथमिकच्या नियमन आणि पर्यवेक्षणाशी संबंधित नसतानाही आपले निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे, निलंबनाचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, भेदभाव करणारा आणि चुकीचा आहे. हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून त्याद्वारे आपल्याला या सगळ्या प्रकरणात नाहक गोवण्यात आल्याचा दावा राक्षे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
