ठाण्यातील एक हजार एकर जमीन वनविभागाचीच, खासगी विकासकांचा दावा महसूलमंत्र्यांनी फेटाळला, ‘लोकसत्ता’च्या बातमीचा परिणाम

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील ठाण्यात घोडबंदर मार्गाला लागून भाईंदरपाडा- ओवळे येथील एक हजार ५३ एकर जमीनीवरील महाराष्ट्र शासन वन विभाग राखीव वने ही नोंद रद्द करुन ही जमीन खाजगी व्यक्तींच्या नावे करण्याबाबत कोकण विभागीय अप्पर आयुक्तांचा आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कायम केल्याची बाब लोकसत्ताने ‘ठाण्यातील हजार एकर वनजमीन विकासकांना आंदण’ मथळयाखाली (१० जानेवारी२६) उघडकीस आणली होती. त्यात महसूल विभागाने जमीन विकासकांना देण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त करूनही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ही जमीन विकासकांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर प्रकाश टाकण्याच्या या वृत्ताचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले होते. या निर्णयावरुन टीकेची झोड उठताच महसूलमंत्र्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दुसऱ्याच दिवशी आपल्या निर्णयाला स्थिगिती दिली होती. या प्रकरणात वन विभागाने आपल्याकडे अर्ज केला नव्हता. तसेच ही जमीन वन विभागाशी संबंधित असल्याचे आता समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी घेतला होता. या प्रकरणाची गेले काही महिने सुनावणी सुरू होती. त्याबाबतचा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी आज जाहीर केला. यानुसार घोडबंदर मार्गावरील भाईंदरपाडा-ओवळे येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील १ हजार ५३ एकर वनजमिनीवरील वन विभागाचा हक्क कायम ठेवण्यात आला आहे. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची नोंद कायम ठेवण्याचा अंतिम आदेशही बावनकुळे यांनी दिला आहे.

महसूल न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीतील आदेशानुसार, घोडबंदर मार्गावरील भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील जुना सर्व्हे क्र. २९१ पैकी (नवीन स.क्र. २२/१, २२/४, २२/५) आणि जुना सर्व्हे क्र. २९७ पैकी (नवीन स.क्र. २१) अशी एकूण १,०५३ एकर जमीन १९७५ पासून वन विभागाच्या ताब्यात असून सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ अशी नोंद होती. या जमिनीवर खासगी खातेदारांचे (संदीप रतनलाल माखेचा व इतर) नाव दाखल करणारी विवादित फेरफार नोंद क्र. ९७५ ही अपर विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांच्या ११ जानेवारी २०१९ च्या निर्णयान्वये कायम झाली होती. तसेच, महसूल न्यायालयाच्या ३१ डिसेंबर २०२५ च्या जुन्या आदेशामुळे ही जमीन खासगी खातेदारांकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्याबाबत सखोल चौकशी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २५८ अन्वये दाखल पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी घेतली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ चे आदेश आणि कोकण आयुक्तांचे ११ जानेवारी २०१९ चे आदेश रद्द ठरवत उपविभागीय अधिकारी (ठाणे) यांचा १ ऑगस्ट २०१५ चा आणि अपर जिल्हाधिकारी (ठाणे) यांचा २१ मार्च २०१७ चा आदेश कायम ठेवला. यानुसार खासगी खातेदारांची नावे दाखल करणारी फेरफार नोंद क्र. ९७५ रद्द करण्यात आली असून, सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची नोंद कायम ठेवून संबंधित जमीन वर्ग-२ म्हणून ठेवण्यात आली आहे. टी.एन. गोदावरमन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या व्यापक वन-व्याख्येचा आधार घेत प्रत्यक्ष जागेवर वन असल्याचे आणि जमीन राष्ट्रीय उद्यानाच्या व्यवस्थापनाखाली असल्याचे सिद्ध झाले आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अनुषंगाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३ महिन्यांत सखोल चौकशी करून वन विभागाला अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचा महत्त्वाचा हरित पट्टा आणि वनक्षेत्र अबाधित राहणार असून, वनाची जमीन वनालाच राहिली पाहिजे, ही राज्य सरकारची भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. सरकारचा कधीही वनजमीन खासगी व्यक्तींना देण्याचा उद्देश नव्हता. अंतिम अर्धन्यायीक आदेशाद्वारे जमिनीच्या हस्तांतरणावर आणि वापरावर शासनाचे नियंत्रण कायम राहील, तसेच वन विभागाचा हक्क कायम ठेवत मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.

महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे संबंधित वनजमीन खासगी हस्तांतरणापासून सुरक्षित राहणार असून, जमिनीवरील अनिर्बंध विकास आणि मोठ्या बांधकामांना प्रतिबंध राहणार आहे. या निर्णयाबद्दल वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले.