मानपाडा येथील मोक्याच्या जागेचा वाद :ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांवर अवमान कारवाई का करू नये ?उच्च न्यायालयाची विचारणा

मात्र, या आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबाबत न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले आणि ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव तसेच सहाय्यक संचालक (नगररचना) संग्राम कनाडे यांना अवमान नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. तसेच, त्यांना ५ मे रोजी न्यायालयात उपस्थित राहून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या महिन्यात न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला २५ फेब्रुवारीपासून २१ दिवसांच्या आत डीआरसी किंवा टीडीआर देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. ठाणे महानगरपालिका आपल्या पूर्वी दिलेल्या आश्वासनापासून माघार घेऊ शकत नाही. महानगरपालिकेने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या काही भागाच्या बदल्यात संबंधित कंपनीला डीआरसी देण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

त्यामुळे, डीआरसी देण्यास नकार देणे अन्यायकारक ठरेल आणि यामुळे जमीन मालकाच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होईल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते. या आदेशाद्वारे जवळपास ५० वर्षे प्रलंबित असलेल्या वादाचा निपटारा होण्याची अपेक्षा होती. परंतु, न्यायालयाने दिलेल्या या मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने कंपनीने न्यायालायात धाव घेऊन ठाणे महापालिकेविरुद्ध अवमानाची याचिका दाखल केली.

या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ठाणे महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी आम्ही महापालिकेला वेळोवेळी स्पष्ट आदेश दिले आहेत आणि आदेश पालनाबाबत महापालिकेप्रती नेमहमीच संयमाची भूमिका घेतली आहे.

तथापि, महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या या उदारतेचा गैरफायदा घेतला आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ठाणे महापालिका आयुक्त आणि सहाय्यक संचालकांना अवमान नोटीस बजावताना ओढले. हस्तांतरित जमिनीच्या बदल्यात कंपनीला डीआरसी देण्यात येईल, अशी सहमती १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी महानगरपालिकेने दिवाणी न्यायालयासमोर दर्शवल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

महापालिकेच्या दाव्यावर नाराजी

न्यायालयाने या प्रकरणी २० फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात अद्याप कोणत्याही पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. मात्र, भविष्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल झाल्यास आणि त्या दरम्यान कंपनीने डीआरसीचा वापर केल्यास अपरिवर्तनीय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

यावर भविष्यात कोणताही निर्णय विरोधात गेल्यास महानगरपालिकेस भरपाई देईल, अशी हमी कंपनीने एप्रिल २०२५ मध्येच उच्च न्यायालयात दिली होती याकडे कंपनीच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची दखल घेऊन अवमान प्रकरणी न्यायालयाने महापालिका आयुक्त राव व सहाय्यक संचालक कनाडे यांना नोटीस बजावली व ५ मे रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय ?

राज्य सरकारने १९७५ मध्ये डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची २१७ एकरपेक्षा जास्त जमीन वन उद्देशांसाठी संपादित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून या जमिनीवरील दाव्यावरून न्यायालयीन वाद सुरू होता. सरकारने २९ ऑगस्ट १९७५ रोजी भारतीय वन कायद्याअंतर्गत काढलेल्या नोटिशीने ही जमीन वन विभागाकडे सोपवली आणि ती संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग बनली.

तथापि, मानपाडा परिसरातील १९३ एकर मोक्याच्या जमिनीवरील दाव्याबाबत निकाल देताना न्यायालयाने राज्य सरकारचा या जमिनीवरील दावा फेटाळून लावला आणि गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या कायदेशीर वादाला पूर्णविराम दिला. मूलभूत प्रक्रियात्मक चुकांमुळे १९७५ मध्ये सरकर ही जमीन खासगी वन म्हणून कायदेशीररित्या संपादित करण्यात अपयशी ठरले, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने सरकारचा दावा फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.