मुंबई : तुमच्या निष्काळजीमुळे उघड्या मॅलहोलमध्ये पडून एका दोन वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू होतो आणि त्याच्या पालकांना भरपाई म्हणून अवघे ७५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला जातो, असा प्रश्न करून उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठाणे महापालिका आणि भरपाईची रक्कम निश्चित करणाऱ्या समितीतील अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर प्रश्न उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाने अशा मृत्युंसाठी सहा लाख रुपयांची भरपाई निश्चित केलेली असताना ७५ हजार रुपये रक्कम ही कशाच्या आधारे निश्चित केली गेली ? त्यामागील नेमका तर्क काय ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून ठाणे महापालिका आणि समितीतील अधिकारी एवढे असंवेदनशील, निर्लज्ज कसे ? अशा शब्दात शब्दांत न्यायालयाने त्याबाबत संताप व्यक्त केला.
उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या मृत्यूबद्दल कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई म्हणून ६ लाख रुपये देण्याचे आदेश देऊनही अद्याप त्याची पुर्तता का झाली नाही अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेकडे मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. तसेच ठाणे पालिका आय़ुक्त अशा कोणत्या कामात व्यग्र आहेत, असा जाबही विचारला होता. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, ७५ हजार रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय तज्ज्ञांच्या समितीने घेतल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वकील मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून महापालिका आणि समितीतील अधिकारी एवढे असंवेदनशील कसे ? असा प्रश्न केला.
गेल्यावर्षी मॅनहोल किंवा खड्ड्यांमुळे अपघातात जखमी झाल्यास अडीच लाख आणि मृत्यू झाल्यास सहा लाख रुपयांच्या भरपाईचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले होते. ते आदेश महापालिका आणि तज्ज्ञांच्या समितीला लागू होत नाही का ? त्या आदेशांना ते बांधील नाहीत का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच, आदेशांची महापालिकेला पूर्तता करायची नसल्यास त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे हे आदेश त्यांना बांधील नाही हे जाहीर करण्याचे सुनावले. तुमच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीमुळे एका लहानग्याला जीव गमावावा लागला, तरीही तुम्हाला काहीच वाटत नाही, अधिकाऱ्यांचा हुद्दा पाहा, हे अधिकारी असे असंवेदनशील निर्णय कसे घेऊ शकतात ? महापालिकेचे अधिकारी इतके निर्ढावलेले आहेत का ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. त्यावर निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबाबत समितीला कळवले जाण्याचे लिमये यांनी न्यायालयाला सांगितले.
घटनेची अपघाती नोंद म्हणून दखल का नाही ?
या दुर्घटनेबाबत गुन्हा नोंदवण्यात आला का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. हा अपघात असल्याने अपघाती मृत्यू म्हणून तरी त्याची नोंद करायला हवी होती, असेही न्यायालयाने म्हटले. तथापि, त्याबाबत ठाणे पालिकेकडून सकारात्मक उत्तर न मिळाल्यामुळे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना यासंदर्भात ठाण्याच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून याबाबत माहिती घेण्याचे आदेश दिले.
खड्ड्यांबाबत एकही तक्रार नाही ?
ठाणे महापालिका हद्दीत खड्ड्यांबाबत एकही तक्रार नसल्याचा दावा यावेळी महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, तुम्ही नागरिकांना तक्रारींसाठी व्यासपीठ उपलब्ध केले नाही किंवा तक्रारींची दखलच घेतली नाही, तर नागरिक तक्रारी का आणि कशा करतील ? असे न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. त्यावर, खड्ड्यांबाबत तक्रारी आल्यास त्याचे लगेचच निराकरण करण्यात येते, असा दावा महापालिकेतर्फे यावेळी करण्यात आला. तेव्हा, नागरिकांनी तक्रारी करण्याची वाट कसली पाहता ? अशी विचारणा करून खड्डे दिसले की ते तुम्हीच बुजवण्याचे न्यायालयाने बजावले.
