मुंबई : ठाण्यातील मानपाडा परिसरातील जवळपास ३६,६६२.४३ चौरस मीटर जमीन विकास आराखड्यामधील (डीपी) आरक्षणातून मुक्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. ही जमीन उद्यान, पोलीस ठाणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. संबंधित जमिनीचे संपादन न करता किंवा विहित मुदतीत आवश्यक कार्यवाही न करता, ती जमीन अनिश्चित काळासाठी आरक्षित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले.
जमीन ”आरक्षित” असल्याचे लेबल लावून मालकांचे मालमत्तेचे अधिकार अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवता येत नाहीत. जमीन संपादन किंवा आरक्षणाच्या नावाखाली जमीनमालकांना त्यांच्या मालमत्तेचा वापर करण्यापासून किंवा त्या मालमत्तेच्या वापरामुळे व विकासातून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवणे हे अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकता येणार नाही, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवले. ”मेसर्स ईस्टर्न मशिनरी अँड ट्रेडिंग कंपनी” आणि ”मेसर्स तोलानी ब्रदर्स” यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिला.
या दोन कंपन्यांनी १९६२ मध्ये ठाणे (पश्चिम) येथील मानपाडा भागात ५५,८१२.६७ चौरस मीटर जमीन खरेदी केली होती. मात्र, १९९९ च्या विकास आराखड्यात यातील ४८,९६३.४३ चौरस मीटर जमीन आरक्षित करण्यात आली. त्यात उद्यानासाठी २९,५२५.१३ चौरस मीटर, पोलीस ठाण्यासाठी २,५२८ चौरस मीटर, ”हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट” (एचसीएमटीआर) साठी ४,६०८ चौरस मीटर आणि रस्त्यांसाठी १२,२७४ चौरस मीटर जमिनीचा समावेश होता, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. याचिकेनुसार, रस्त्यांसाठी आरक्षित असलेला जमिनीचा भाग नंतर ठाणे महानगरपालिकेने संपादित केला आणि जमीनमालकांना विकासहक्क (टीडीआर) हस्तांतरणाद्वारे मोबदला देण्यात आला. पुढे २००७ मध्ये, याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (एमआरटीपी) अंतर्गत ”खरेदी नोटीस” बजावली. यामध्ये उर्वरित आरक्षित जमीन संपादित करण्याची आणि प्रचलित धोरणानुसार टीडीआरऐवजी सुमारे ४८१ कोटी रुपयांचा रोख मोबदला देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने ही खरेदी नोटीस स्वीकारली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना एका वर्षाच्या आत संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. असे असले तरीही प्रत्यक्ष जमीन संपादित करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, ठाणे महानगरपालिकेने मागील पाच आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्र सादर केले. त्यातून याचिकाकर्त्यांनी मागितलेला सुमारे ४८१ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याची आपली आर्थिक क्षमता नसल्याचे स्पष्ट झाले. जमीनमालकांना टीडीआर किंवा चटईक्षेत्रफळ निर्देशांकाद्वारे (एफएसआय) मोबदला देण्याची आपली तयारी असल्याचा दावा महापालिकेने सुनावणीच्या वेळी केला.
खंडपीठाने मात्र महापालिकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सुनावले. जमिनीचे आरक्षण आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न करता तसेच जमीनमालकाला मोबदला न देता, हे आरक्षण अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवता येणार नाही. अशा प्रकारे नागरिकांच्या मालमत्तेच्या अधिकारांमध्ये बदल करणे किंवा त्यावर प्रतिकूल परिणाम करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सार्वजनिक उद्देशांसाठी जमिनीचे आरक्षण आणि भूसंपादन याला वैयक्तिक मालमत्ताधारकांच्या अधिकारांपेक्षा प्राधान्य दिले जात असले, तरी ही प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीतच राबवली जाणे आवश्यक आहे. कोणताही मोबदला न देता जमीनमालकांना अनिश्चित काळासाठी त्यांच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
आरक्षण रद्द झाल्याची अधिकृत सूचना काढा
जमिनीच्या वापरावर निर्बंध घातल्यानंतर सरकार ती जमीन अनिश्चित काळासाठी आरक्षित ठेवू शकत नाही किंवा जमीनमालकांना मोबदला म्हणून टीडीआर स्वीकारण्यास भाग पाडू शकत नाही. न्यायालयाने ३६,६६२.४३ चौरस मीटर जमिनीवरील आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले आणि हे आरक्षण रद्द झाल्याची अधिकृत सूचना काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
