मानपाडा येथील मोक्याच्या जागेचा वाद : खासगी कंपनीला टीडीआर प्रमाणपत्र मिळणार, उच्च न्यायालयाच्या चपकारीनंतर ठाणे महापालिकेचा निर्णय

न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना ठाणे महानगरपालिकेला २५ फेब्रुवारीपासून २१ दिवसांच्या आत डीआरसी किंवा टीडीआर देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. ठाणे महानगरपालिका आपल्या पूर्वी दिलेल्या आश्वासनापासून माघार घेऊ शकत नाही. महानगरपालिकेने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या काही भागाच्या बदल्यात संबंधित कंपनीला डीआरसी देण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यामुळे, डीआरसी देण्यास नकार देणे अन्यायकारक ठरेल आणि यामुळे जमीनमालकाच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होईल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे जवळपास ५० वर्षे प्रलंबित असलेल्या वादाचा निपटारा होण्याची अपेक्षा होती. परंतु, न्यायालयाने दिलेल्या या मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने कंपनीने न्यायालायात धाव घेऊन ठाणे महापालिकेविरुद्ध अवमानाची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन या आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने मागील सुनावणीच्यावेळी ठाणे महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले आणि ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव तसेच सहाय्यक संचालक (नगररचना) संग्राम कनाडे यांना अवमान नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली होती.

या पार्श्वभूमीवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी कंपनीच्या अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्य सरकार याप्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करत आहे आणि त्याचा या प्रकरणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती ठाणे महानगरपालिकेतर्फे वरिष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, अवमानाची ही कारवाई महानगरपालिकेविरुद्ध आहे, राज्य सरकारविरुद्ध नाही, असे खंडपीठाने हे स्पष्ट केले. तसेच, अवमान याचिकेत तुम्हाला एकतर आदेशाचे पालन करावे लागेल किंवा तुरुंगात जावे लागेल, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने महानगरपालिकेला अंमलबजावणीचा पुरावा सादर करण्याचे आदेश दिले.

…तर कंपनीकडून सर्व पूर्ववत करण्याची हमी

भविष्यातील कायदेशीर प्रक्रियेत राज्य सरकार यशस्वी झाल्यास उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीबाबत ठाणे महानगरपालिकेने व्यक्त केलेल्या चिंतांचे निवारण करताना, कंपनी डीआरसीच्या वापराबाबत हमीपत्र देऊ शकेल, असे न्यायालयाने सुचवले. तसेच, अशा हमीमुळे महानगरपालिका आणि जमीनमालक या दोघांचेही हित जपले जाईल, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर, आवश्यक औपचारिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी कंपनी ७ जुलै रोजी महापालिकेत जाऊ शकते. त्यानंतर त्याला डीआरसी किंवा टीडीआर वापर प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. कंपनीनेही त्याला सहमती दर्शवली.

कंपनीकडून पत्रव्यवहाराच्या सत्यतेबाबत प्रश्न

सरकारी पातळीवरील अंतर्गत विचारविनिमय न्यायालयाच्या बंधनकारक आदेशापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असा दावा कंपनीच्या वतीने वकील चिराग बलसारा यांनी केला. तसेच, महानगरपालिकेने डीआरसी किंवा टीडीआरबाबत पाठवलेल्या एका पत्रव्यवहाराच्या सत्यतेवरही प्रश्न उपस्थित केले. या पत्रावर कोणतीही तारीख, फोलिओ क्रमांक किंवा जावक क्रमांक नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.