महाविकासआघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज मोठा धक्का बसला आहे. कारण, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्यास न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करू देण्याची अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती. २० जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक - येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती. कैद्यांना मतदानाचा हक्क नसल्याचा ईडी तर्फे दावा - दोघांना अद्याप त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही युक्तिवादाच्या वेळी दोन्ही नेत्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच दोघांना मतदानासाठी परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. तर, तर कायद्याने कैद्यांना मतदानाचा हक्क नसल्याचा दावा ईडीतर्फे करण्यात आला होता.
