मुंबई : अर्थसंकल्पात १ लाख १० हजार कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली असतानाच, पावसाळी अधिवेशनात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्याने वित्तीय तूट ही दोन लाख कोटींवर गेली आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक राजकोषीय तूट गेल्याने वित्त विभागाने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न हे ४२ लाख, ६७ हजार, ७७१ कोटी एवढे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असावी, अशी राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (दुसरी सुधारणा) नियमात तरतूद आहे. वित्तीय तूट ही दोन लाख कोटींवर गेल्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. ही तूट पाच टक्क्यांच्या आसपास झाली आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या राजकोषीय म्हणजेच वित्तीय तूट ही पाच टक्के होणे हा सरकारसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो. हेही वाचा >>>विधानसभा निवडणुकीसाठी संवाद यात्रा; महायुतीच्या संयुक्त मेळाव्यांना २० ऑगस्टपासून कोल्हापूर येथून प्रारंभ विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने सध्या लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला आहे. त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर भार येत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये यासाठी २६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महायुती सरकारने १४व्या विधानसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. यातून सरकारचे सारेच वित्तीय नियोजन कोलमडले आहे. रस्त्यांच्या डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी सरसकट सर्व रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची आवश्यकता काय, असा सवाल वित्त विभागाने केला आहे. तसेच खर्चावर बंधने घालण्याचा सल्ला दिला आहे. तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली तूट भरून काढणे कठीण आव्हान असल्याचेही निरीक्षण वित्त विभागाने नोंदविले आहे. महसुली जमा आणि खर्च यातील वाढते अंतर लक्षात घेता खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, असा सल्ला वित्त विभागाकडून सातत्याने देण्यात येत असला तरी राज्यकर्त्यांनी हा सल्ला कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही. वित्तीय तूट दोन लाख कोटींवर जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हेही वाचा >>>स्वाक्षरीवरून मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांमध्ये धुसफूस तुटीचा विक्रम २०१४ ते २०२३ या काळात वित्तीय तूट ही स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कायम कमीच राहिली आहे. २०२३-२४ मध्ये ही तूट २.७७ टक्के ही सर्वाधिक होती. यंदा मात्र तुटीचा विक्रमच झाला आहे. राज्यातील सहा हजार कि.मी.च्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रस्तावावर वित्त व नियोजन विभागाने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे. दोन लाख कोटींवर वित्तीय तूट जाणे ही सरकारसाठी गंभीर बाब आहे.
