मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प शनिवारी (४ फेब्रुवारी) महापालिका मुख्यालायता सादर केला जाणार आहे. प्रशासकीय राजवटीतला हा अर्थसंकल्प कसा असेल हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. तसंच निवडणुकीच्या तोंडावर हा अर्थसंकल्प सादर होतो आहे त्यामुळे काय घोषणा केल्या जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल हा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्याआधी त्यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. लोकशाही संपवण्याचा पाया रचला जातो असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे.
काय म्हटलं आहे आदित्य ठाकरेंनी?
दरवर्षी प्रमाणे यंदाही मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांप्रमाणे यावेळीही मुंबई महापालिकेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून आणि नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. एक मुंबईकर या नात्याने ज्यांच्यासाठी हे शहर जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे, मी या शहराचे निहित स्वार्थापासून रक्षण करण्यासाठी जे माझ्याकडून करता येईल ते करेन.
आदित्य ठाकरेंनी प्रस्ताव काय दिला आहे?
एक मुंबईकर म्हणून मी महापालिकेला प्रस्ताव देऊ इच्छितो की अर्थसंकल्पासाठी प्रशाककाने आस्थापन अंदाजपत्रकात पुढे जावे आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्यात यावा. मात्र मुंबईचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, नगरसेवकर, महापौर आणि समिती प्रमुखांच्या अनुपस्थितीत कोणतेही नवीन प्रकल्प हाती घेऊ नयेत. महानगरपालिकेच्या अपारदर्शक कार्यपद्धतीची कोणतीही तपासणी नसणे, आर्थिक शिस्त नसणे आणि तसंच प्रशासकीय उच्च हातभार यासह अनेक मुद्द्यांवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सर्वच राजकीय पक्षांनी वारंवार आवाज उठवला आहे असंही आदित्य ठाकरेंनी पत्रात म्हटलं आहे.
सत्ताधाऱ्यांना निवडणुका घ्यायच्या नाहीत
आदित्य ठाकरे पत्रात असं म्हणतात की सत्ताधाऱ्यांना निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. तसंच एक वर्षाहून अधिक काळ उलटूनही प्रशासनाचा कारभार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशिवाय सुरु आहे. ही गोष्ट फक्त मुंबईचे खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने करण्यात येते आहे. वास्तविक पाहात ही धक्कादायक बाब असून लोकशाही संपवण्याचा पाया रचला जातो आहे असाही आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. पुढे ते म्हणतात की मला आशा या महान लोकशाही राष्ट्राचे नागरिक म्हणून तुम्ही माझ्या नम्र विनंतीचा विचार काल. लोकशाही मूल्यांची जपणूक करून सुरु असलेल्या प्रकल्पांवर शासन उचित निर्णय घेईल. असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी हे पत्र लिहिलं आहे.
