मुंबई : शिंदे सरकारच्या काळातील पहिलाच प्रश्न शिंदे गटाच्या मंत्र्याच्या अपुऱ्या गृहपाठामुळे विधानसभेत राखून ठेवावा लागला. ‘तुमच्या घरी मंत्री असाल. हे सभागृह आहे. सभागृहात बोलण्याची ही पद्धत नाही. कुठल्या चौकात उभे राहून बोलताय का, बोलायची ही कोणती पद्धत,’ अशा शब्दांत विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांना विधान परिषदेत खडसावले. विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची खरडपट्टी निघाली. शिंदे सरकारच्या काळातील विधानसभेतील पहिलाच प्रश्न आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना योग्यपणे उत्तरे न देता आल्याने अखेर राखून ठेवण्यात आला. विरोधकांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीवर मंत्री सावंत हे निरुत्तर झाले होते. पालघर जिल्ह्यातील हत्तीरोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर सभागृहात चर्चा सुरू असताना सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे समाधान करताना सावंत यांची कोंडी झाली होती. राज्यात सुमारे ३० हजार हत्तीरोग रुग्ण असून त्यातील सर्वाधिक रुग्ण पालघर जिल्ह्यात असल्याची माहिती या वेळी आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र जिल्हयात किती रुग्ण आहेत, त्यासाठी किती खर्च करण्यात आला, किती कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत याची विचारणा अजित पवार व अन्य सदस्यांनी केली. त्यावर आत्ता आपल्याकडे माहिती नाही. नंतर उत्तर देतो. माहिती पटलावर ठेवतो अशी उडवाउडवीची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न सावंत यांनी केला. त्याला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेत मंत्र्यानी संपूर्ण माहिती घेऊन सभागृहात यायला हवे अशी भूमिका घेत प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मंत्र्यांना योग्य पद्धतीने उत्तर देता येत नसल्याने अखेर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रश्न राखून ठेवण्यात आला. अशाच प्रकारे मूत्रिपड प्रत्यारोपण गैरप्रकारच्या चौकशीवरूनही अडचणीत सापडेल्या सावंत यांच्या मदतीला उपमुख्यमंत्री फडणवीस धावून आल्याने सावंत यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात शाळांच्या अनुदानाबाबतचा पहिलाच प्रश्न राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला. या चर्चेला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अनुदानाचा निर्णय घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून मंगळवारी याविषयी बैठक बोलावण्यात येईल असे सांगितले. मात्र मागच्या सरकारने अखेरच्या टप्प्यात घेतलेल्या निर्णयांची पडताळणी करून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावावर सही केली असली तरी वित्त विभागाकडून प्रस्ताव तपासला नव्हता. शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. वित्त विभागाकडून तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले. मंत्री केसरकर यांच्या या विधानावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. एकदा मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यावर वित्त विभागाच्या परवानगीची गरजच नाही. वित्त विभाग आणि सचिव हे मुख्यमंत्र्यांच्यापेक्षा मोठे आहेत का, असा सवाल शिवसेनेचे अनिल परब आणि शेकापचे जयंत पाटील यांनी केला. शिंदे गटातील आमदारांनी आक्रमक होत दीपक केसरकर यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा मंत्री गुलाबराव पाटील हे उपसभापतींच्या परवानगीने बोलायला उभे राहिले. मागच्या सरकारमध्ये शासन आदेश काढले पण पगारही देता आला नाहीत, अनिल परब होते त्या मंत्रिमंडळात, असे पाटील सांगू लागताच उपसभापती गोऱ्हे यांनी त्यांना थांबविले. मात्र संतप्त झालेल्या पाटील यांनी मागचे काढायचे तर खूप काही निघेल, असे सुनावले. यानंतर मंत्री पाटील विरुद्ध शिवसेना आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली. या वेळी पाटील यांना उपसभापतींनी खडसावले. चौकात उभे राहून बोलताय का? राज्यातील शाळांच्या अनुदानाच्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटात वादाची ठिणगी पडली आणि विधान परिषदेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला. या वेळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांना जाब विचारत छाती बडवत कोणाला हातवारे, इशारा करून दाखवता, असा सवाल केला. ‘तुमच्या घरी मंत्री असाल. हे सभागृह आहे. सभागृहात बोलण्याची ही पद्धत नाही. कुठल्या चौकात उभे राहून बोलताय का, बोलायची ही कोणती पद्धत,’ अशा शब्दांत पाटील यांची खरडपट्टी काढली.
