scorecardresearch

Premium

मुंबई: ३८८ पुनर्रचित इमारतींना जुन्या नियमावलीतील ९० टक्के लाभ देण्याची शासनाची तयारी; रहिवाशांना १०० टक्के लाभ हवा

खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत विनंती केली होती.

mhada
प्रतिनिधिक छायाचित्र/लोकसत्ता

मुंबई : दक्षिण मुंबईत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने म्हणजेच म्हाडाने पुनर्बाधणी केलेल्या, परंतु ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(७) नुसार लाभ देण्याचे मान्य झालेले असतानाही शासन निर्णय जारी करण्यात विलंब होत असल्याचे म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे म्हणणे आहे. या रहिवाशांना या नियमावलीतील तरतुदीच्या ९० टक्के लाभ देण्यास शासन अनुकूल असून तसा मसुदा नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र १०० टक्केच लाभ मिळाला पाहिजे, असा समितीचा आग्रह आहे.

शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजारांहून अधिक इमारती असून यापैकी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बाधणी केली आहे. उर्वरित इमारतींपैकी काहींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आला आहे. मात्र पुनर्बाधणी करण्यात आलेल्या दुरुस्ती मंडळाच्या ३८८ व पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ अशा ४५४ इमारती धोकादायक झाल्या होत्या. या इमारतींना ३० वर्षे पूर्ण न झाल्याने नव्या नियमावलीचाही लाभ उठविता येत नव्हता. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी संपूर्ण चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यात आल्यामुळे या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुरेसे चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत नव्हते. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. कुणी पुढे आले तरी रहिवाशांना सध्या आहे तितकेच क्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले होते. हे क्षेत्रफळ १६० ते २२५ चौरस फूट इतके आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात येऊन ३३(२४) ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली. मात्र या नियमावलीनुसारही या इमारतींचा पुनर्विकास होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे ३३(७) या नियमावलीप्रमाणेच लाभ मिळावा अशी मागणी संघर्ष समितीमार्फत करण्यात आली होती.

goa reservation
गोव्यातील अनुसूचित जमातींना का हवे आहे राजकीय आरक्षण? वाचा सविस्तर…
Asha workers protest Thane demands eknath shinde maharashtra government
राज्यातील आशा सेविकांचा संप सुरूच राहणार, मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत ठाण्यातच ठाण मांडण्याचा निर्णय
pune, health minister, maharashtra budget 2024,
आरोग्यासाठी पाठवा पत्रे! जन आरोग्य अभियानाकडून मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांना मोहीम
cm eknath shinde contractors letter on extortion
“कंत्राटदारांना राजकीय विरोधकांकडून धमक्या, खंडणीची मागणी”, मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात संघटनेचा खळबळजनक आरोप!

हेही वाचा >>>अधोविश्व : मुंबईत चोरलेल्या गाडय़ांचा नेपाळ प्रवास

खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात ३३(७) या नियमावलीतील सर्व लाभ दिले जातील, असे घोषित केले होते. परंतु प्रत्यक्षात ९० टक्के लाभ देण्याचा प्रस्ताव तयार आहे. मात्र त्याबाबत पुन्हा आक्षेप घेण्यात आल्याने याबाबत शासन निर्णय जारी होऊ शकलेला नाही, असे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. आम्ही इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारित येतो. मग इतर उपकरप्राप्त इमारतींचा जे लाभ लागू आहेत ते आम्हाला का लागू करीत नाहीत, असा सवाल संघर्ष समितीचे अमित सावंत यांनी केला आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: The government is ready to give 90 percent benefit of the old regulations to reconstructed buildings mumbai print news amy

First published on: 13-09-2023 at 13:13 IST

आजचा ई-पेपर : मुंबई

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×