आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे भाव गडगडल्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. परिणामी या उद्योगावर अवलंबून असणारा शेतकरी व कामगार वर्गही संकटात सापडला आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग वाचविण्यासाठी राज्यात उत्पादित होणारी सर्व साखर खरेदी करुन खुल्या बाजारात विकण्याबाबतचे धोरण स्वीकारता येईल का, याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले.
राज्यातील साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांवर शेकापचे जयंत पाटील व अन्य सदस्यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. त्यात काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे, अमरसिंह पंडित, दीपकराव साळुंखे, प्रकाश गजभिये, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे, रासपचे महादेव जानकर आदी सदस्यांनी भाग घेतला. काही झाले तरी साखर उद्योग वाचवला पाहिजे, त्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे मत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी व्यक्त केले.
साखर कारखानदारीपुढे कोणकोणत्या समस्या आहेत, त्या का निर्माण झाल्या आहेत, याबद्दल सविस्तर विवेचन करुन साखर उद्योग वाचविण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार काय-काय उपाययोजना करीत आहे, याची माहिती चर्चेला उत्तर देताना सहकार मंत्री पाटील यांनी दिली. कारखान्यांचे कर्जाचे पुनर्गठन करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, त्याबाबत दोन-तीन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. यामुळे कारखान्यांना व त्यांना कर्ज देणाऱ्या बॅंकांनाही जीवदान मिळेल. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे व्याज भरण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारनेच साखर खरेदी करावी, अशी सूचना जयंत पाटील यांनी केली होती. त्याचे सहकार मंत्र्यांनी स्वागत केले.  साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादित होणारी सर्व साखर राज्य सरकारने खरेदी करायची, त्यांतील १० टक्के साखर सामान्य माणसांसाठी स्वस्त दरात विकायची आणि उर्वरित साखर खुल्या बाजारात जास्त दराने विकायची. ही सूचना किती व्यवहार्य आहे, हे तपासून बघितले जाईल व त्यानुसार दीर्घकालीन धोरण ठरविले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
साखर कारखाने अंबानींकडे द्या!
राज्यातील कारखाने अंबांनी किंवा अन्य उद्योगजकांना चालवायला द्या, अशी सूचना भाजपचा घटक पक्ष असलेल्या रासपचे आमदार महादेव जानकर यांनी केली. त्यावर वादळी चर्चा झाली. तर, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात तसा प्रयत्न झाला होता, याची एक कथाच माणिकराव ठाकरे यांनी ऐकवली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मुकेश अंबानी यांना तसा प्रस्ताव दिला होता. दहा-पंधरा कारखाने चालवायला घेऊ, परंतु सरकारने जमीन दिली पाहिजे, त्यात धरणे मीच बांधणार व ऊसही मीच लावणार अशी अट अंबानींनी घातली. या अटी मान्य केल्या असत्या तर काय झाले असते, याचा विचार करुन कारखाने उद्योगपतींना चालवायला द्यायचा नाद आम्ही सोडून दिला, असे ठाकरे यांनी सांगितले.