मुंबई : राज्यातील गुंफा मंदिरांमधील हिंदू विधींसाठी निधी, आंतरराष्ट्रीय सनातन आयोगाची स्थापना आणि अनेक असंबद्ध मागण्यांसाठी क्राइमिओफोबिया या स्वयंघोषित संस्थेने दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. तसेच, अशी उथळ याचिका करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवल्याप्रकरणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दहा हजार रुपयांचा दंडही सुनावला.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायिक हस्तक्षेपाद्वारे वैयक्तिक कल्पना लादण्याचा प्रयत्न केल्याची टीकाही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त जनहित याचिका फेटाळताना केली. तसेच, वैयक्तिक हितसंबंधांसाठी जनहित याचिकेचा गैरवापर केल्याबाबतही फटकारले. कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करून योग्य तो आदेश देते. परंतु, कायद्याचा कोणताही आधार नसताना एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या विशिष्ट विचाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुठलाहीआदेश दिला जाऊ शकत नाही. शिवाय, याचिकाकर्त्याने संयुक्त राष्ट्र संघटना, न्यूझीलंड सरकार यांच्यासह अनेक परदेशी संस्थांना, देशांना आदेश देण्याच्या मागण्या केल्या आहेत. त्या भारतीय राज्यघटना किंवा न्यायक्षेत्राच्या अंतर्गत येत नाहीत, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
राज्यातील गुंफा मंदिरांतील पुजाऱ्यांना सरकारी वेतन आणि निवडक गुंफा मंदिरांमध्ये गुरुकुलची स्थापना, धार्मिक मालमत्तांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि मंदिर व्यवहार व्यवस्थापनासाठी आंतरराष्ट्रीय सनातन आयोग तयार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. याशिवाय, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) संघटित गुन्हेगारी विरोधी विभागाची स्थापना आणि आरे येथील युनिसेफ-अनुदानित दुग्ध शिक्षण संस्था ही वनजमिनीवर बांधण्यात आल्याने ती बंद करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
या मागण्या केवळ सर्वंकष स्वरूपाच्याच नाहीत, तर विविध विषयांचा समावेश असलेल्या असंख्य अशा आहेत. त्याचप्रमाणे, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे हे याचिकाकर्त्याच्या कल्पनाशक्तीतून निर्माण झाले असून त्यांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे किंवा सार्वजनिक हित धोक्यात आल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता असल्याचे दाखवून देण्यात याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
