ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विकासकामांना सरकार स्थगिती देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी करीत उच्च न्यायालयाने, महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या ८५० कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदेदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयालाच अंतरिम स्थगिती दिली.ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयामुळे अंदाजपत्रकात मंजूर केलेला निधी संपुष्टात येईल. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा सरकारचा निर्णय आधारहीन आहे, असे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. महाविकास आघाडी सरकारने केलेली चूक सुधारत असल्याचा दावा या कामांना स्थगिती देताना शिंदेदे-फडणवीस सरकारने केला होता. महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या ग्रामीण भागांतील विकासकामांना शिंदेदे-फडणवीस सरकारने १९ आणि २५ जुलै रोजी स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.शिंदेदे-फडणवीस सरकारने स्थगित केलेल्या कामांमध्ये १ एप्रिल २०२१पासून ज्यांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या, परंतु कार्यादेश देण्यात आले नव्हते आणि ज्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नव्हती, अशा कामांचा समावेश होता. या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सुचनांनुसार गावांत मूलभूत सुविधा पुरविणे, पर्यटन स्थळ विकास विशेष कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्रांची दोन ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतची कामे, कोकण पर्यटन विकास आदी कामांचा समावेश आहे. बेलेवाडी ग्रामपंचायतीतील गटार बांधण्याच्या कामांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ३१ मार्च रोजी मंजुरी दिली होती. या कामाचा कार्यादेश १४ जुलै रोजी काढण्यात आला होता, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. कंत्राटदार मंगेश सुत्रे यांच्या नावे काढलेल्या कार्यादेशाचा संदर्भही याचिकाकर्त्यांतर्फे देण्यात आला. त्यानुसार, हे काम ३१ मार्च २०२३ पूर्वी पूर्ण केले जावे. या कालावधीत हे काम पूर्ण न झाल्यास अंदाजपत्रात त्यासाठी राखून ठेवलेला निधी वापरण्याचा कालावधीही संपुष्टात येईल, असे नमूद केले होते. असे असताना राज्य सरकारने अगोदरच मंजूर केलेली विकासकामे आणि अर्थ कायद्यात या कामांसाठी अंतर्भूत निधी बहाल करण्याचा निर्णय कोणतीही कारणे न देता स्थगित केला, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. राज्य सरकारतर्फे माहिती घेण्यासाठी आणि म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागण्यात आला. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी १२ डिसेंबपर्यंत मुदत दिली, मात्र सरकार ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देऊ शकत नाही. विकासकामांना स्थगिती देण्याचा सरकारचा हा निर्णय आधारहीन असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. ८५० कोटींची कामे..राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील ८५० कोटींची विकासकामे स्थगित केली होती. त्यांत १ एप्रिल २०२१ नंतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांना मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांचा समावेश होता. या कामांचे कार्यादेश काढले जायचे होते किंवा काम सुरू व्हायचे होते. महाविकास आघाडी सरकारने केलेली चूक सुधारण्यासाठी प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला होता. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या गावांतील कामांना प्राधान्य देण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला होता. औरंगाबाद खंडपीठाचाही आधीच निर्णय ग्रामीण भागांतील विकासकामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर रोजीच स्थगिती दिल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. औरंगाबाद खंडपीठाने प्रकल्पांच्या संदर्भात ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
