मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून अनावश्यक कागदपत्रांच्या सुमारे २८०० टन रद्दीची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणातील अडीचशे अभ्यागतांसाठी मोकळी जागा उपलब्ध झाली आहे. आतापर्यंत साडेतीन कोटी कागदपत्रांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. तब्बल पाच कोटी कागदपत्रांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे.

स्थापनेपासून दुर्लक्ष

मुख्यमंत्र्यांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता डॅा. महेंद्र कल्याणकर यांनी स्वच्छता मोहिम हाती घेतली. उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची सर्व विभागांना जातीने तपासणी करुन अनावश्यक कागदपत्रांची विल्हेवाट लावावी, असे आदेश जारी करण्यात आले. त्यासाठी प्राधिकरणाच्या आवारातील मोकळ्या जागेत खास व्यवस्था करण्यात आली. या तपासणीतून सुमारे २८०० टन कागदपत्रांची आवश्यकता नसल्याचे समोर आले. गेल्या २७ वर्षांपासून या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे प्राधिकरणातील मोठी जागा व्यापली गेली होती. आता या रद्दीची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. आवश्यक असलेल्या सुमारे पाच कोटी कागदपत्रांचे संगणकीकरण सुरु आहे. यामुळे झोपडीधारकाला आतापर्यंत झालेल्या सर्व योजनांची व त्यातील तपशीलाची एका क्लिकवर माहिती मिळणार आहे. संगणकीकरण झाल्यानंतर ही सर्व आवश्यक कागदपत्रे ‘स्टाॅक होल्डिंग कॅार्पोरेशन ॲाफ इंडिया’त जतन केली जाणार आहेत.

ई-ॲाफिस

प्राधिकरणाने कागदपत्रेविरहित कार्यालय यावर भर दिला आहे. प्रत्येक विभागाचे ई-ॲाफिस करण्याचा संकल्प केला आहे. प्राधिकरणातील १४७ विभागांपैकी ९० विभागांचे ई-ॲाफिस आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. सर्व बैठकांमध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्याने टॅबचा वापर करणे सक्तीचे केले आहे. कागदी घोडे नाचविण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. झोपडीधारकांसाठी वेगळा मोबाईल ॲप तयार केला जात आहे. या ॲपवरच सर्व प्रकारचे अर्ज भरता येणार आहेत.

हेही वाचा

कॅार्पोरेट लूक

कार्यालयाचे रुपडे संपूर्णपणे बदलण्यात आले आहे. प्राधिकरणात आज प्रवेश केला तर कॅार्पोरेट कार्यालयात आल्याचा अनुभव येतो. प्राधिकरणाच्या पाच मजली कार्यालयात पूर्वी झोपडीधारकांना बसण्यासाठी जागा नव्हती. आता अडीचशे झोपडीधारक बसू शकतील, असा पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृह असलेला अभ्यागत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

कागदपत्रांचे वर्गीकरण

जमा कागदपत्रांचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गीकरणातील कागदपत्रे स्टाॅक होल्डींग काॅर्पोरेशन कंपनीकडे डिजिटल स्वरूपातील जतनासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. काही निश्चित कालावधीसाठीच आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचा ‘ड’ वर्गात समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ‘ड’ वर्गातील कागदपत्रांची विल्हेवाट लावली जाणार असल्याचे प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांनी सांगितले. कागदपत्र विरहित कारभार आणि उपलब्ध कागदपत्रांचे योग्य ते जतन करण्याबरोबरच माहिती अधिकाराऐवजी झोपडीवासीयांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.