केंद्र सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबई : सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याने अभियव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणलेली नाही. तसेच हे सुधारित नियम सरकार किंवा सरकारच्या धोरणांना लक्ष्य करणारे भाषण, लिखाण, व्यंगचित्र यांना रोखण्यासाठी, तसेच कोणालाही पंतप्रधानांवर टीका करण्यापासूनही मज्जाव करण्यासाठी केलेले नाहीत, असा दावा केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने मात्र, मार्गदर्शक तत्त्वांअभावी सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याने सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोटय़ा ठरवण्याचा अमर्यादित अधिकार सत्यशोधन समितीला दिल्याची टिप्पणी केली.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोतर्फे (पीआयबी) समाजमाध्यमांवरील मजकुराचे सत्यशोधन केले जात असताना स्वतंत्र सत्यशोधन समितीची तरतूद कशासाठी करण्यात आली आहे ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच, ही तरतूद करण्यामागे अन्य काही हेतू असल्याकडेही लक्ष वेधले. त्यावर, पीआयबी निष्प्रभ असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी केला. सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला हास्यकलाकार कुणाल कामरा याच्यासह प्रसारमाध्यमांशी संबंधित विविध संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांद्वारे तसेच याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयातर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ांबाबत महान्यायवादी मेहता यांनी बुधवारी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील नियम हे अनियंत्रित माध्यमांना नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी करण्यात आले आहेत. ते सरकार किंवा पंतप्रधानांवरील टीका, लिखाणाला मज्जाव करण्यासाठी केलेले नाहीत. याउलट, असे लिखाण, टीकांतून सरकार सुधारणा करत असते. त्यामुळे, अशा बाबींचे सरकार स्वागतच करेल व त्याला प्रोत्साहित करेल, असा दावाही मेहता यांनी केला. त्याचप्रमाणे, माहिती या शब्दामध्ये केवळ बनावट आणि खोटय़ा मजकुराचा समावेश असून आपले हे म्हणणे न्यायालय नोंदवून घेऊ शकते, असे मेहता यांनी सांगितले.
