मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती महाविद्यालयांकडून करण्यात येत असून, या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासही टाळाटाळ करण्यात येत आहे. याची दखल घेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळीच शिक्षण शुल्क भरण्यास भाग पाडणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना सरकारकडून शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज राज्य शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत दिली जाते. ही रक्कम त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यावर जमा होते. शिष्यवृत्तीचीही रक्कम मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ती महाविद्यालयामध्ये जमा करतात. त्यामुळे प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्काच्या फक्त ५० टक्के रक्कमच घेणे अपेक्षित आहे. तसेच १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थी – विद्यार्थिनींकडून कोणतेही शुल्क न घेता त्यांना प्रवेश देणे अपेक्षित आहे. मात्र काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची १०० टक्के रक्कम प्रवेशाच्या वेळी भरण्यास सांगतात. जे विद्यार्थी शुल्क भरत नाहीत, त्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यास महाविद्यालयांकडून टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.

walchand college of engineering
वालचंद महाविद्यालय बळकाविण्यासाठी अडवणुकीचे सत्र
Shantanu Naidu ratan tata youngest friend
कोण आहे ३० वर्षांचा पुणेकर शांतनू नायडू? त्याची…
students poisoned school Kalwa, Thane,
ठाणे : कळव्यामधील एका शाळेतील ३८ विद्यार्थ्यांना विषबाधा
no decision from maha government on mahajyoti withdraw from uniform policy process
‘समान धोरण’मुळे लाखो विद्यार्थी वंचित; ‘महाज्योती’ बाहेर पडल्यानंतर सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
Student Support Committee Pune  organization working for needy students
स्कॉलरशिप फेलोशिप: ‘विद्यार्थी साहाय्यक समिती, पुणे’; गरजू विद्यार्थ्यांचा पुण्यातला हक्काचा आधारवड
Five times increase in admission fee in private AYUSH colleges
खासगी आयुष महाविद्यालयांमधील प्रवेश शुल्कात पाच पट वाढ
Due to the new decision of the school education department there is a possibility of educational loss for poor students in rural areas
शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता
Extension of 15 days for students to submit SEBC and Non Criminal Certificate
एसईबीसी व नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना १५ दिवसांची मुदतवाढ

हेही वाचा >>>आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांची सुरक्षा वाऱ्यावर ! तीन महिने सुरक्षा रक्षकांना पगारच नाही…

या प्रकारांची वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दखल घेतली असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती स्वरुपात मिळणारे शिक्षण शुल्क प्रवेशाच्या वेळी घेण्यात येऊ नये, तसेच या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी टाळाटाळ करू नये, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिले आहेत. तसेच या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्काच्या संपूर्ण रकमेचा भरणा करण्याबाबत आग्रह धरल्यास वा तशी मागणी करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.