कबुतरांना दाणे टाकणाऱ्याकडून आतापर्यन्त ६२ हजार रुपये दंड वसूल

गेल्या अनेक वर्षांपासून कबुतरखाने बंद करण्याची मागणी होते आहे. मात्र अधिवेशनात राज्य सरकारने घोषणा केल्यामुळे या विषयाला वेग आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या नियमावलीत आधीपासूनच कबुतरांना दाणे घालणाऱ्यांकडून पाचशे रुपये दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. तसेच मार्च महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन आरोग्य आणि स्वच्छता उपविधी २००६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या नव्या नियमावलीतही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी प्राणी पक्षांना खाऊ घालणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद अंतर्भूत करण्यात आली आहे. त्यात कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य घालणाऱ्यांकडून ५०० रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

मुंबईत एकूण ५१ कबुतरखाने असल्याची नोंद पालिका दरबारी आहे. मात्र प्रत्यक्षात मुंबईत त्यापेक्षाही अधिक कबुतरखाने आहेत. अनेक ठिकाणी कबुतरांना दाणे घालण्यात येत असून अनधिकृत कबुतरखाने उभे राहिले आहेत. तर अनेकदा दुकानदार सकाळी दुकान सुरू करण्यापूर्वी कबुतरांना दाणे टाकतात. त्यामुळे अशा परिसरातही अनधिकृतपणे कबुतरखाने सुरू असतात.

तसेच समुद्र किनाऱ्यांवर कबुतरांसाठी धान्य विकणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हे धान्य विकत घेऊन तिथेच कबुतरांसाठी टाकले जात असल्यामुळे कबुतरांची संख्या वाढत आहे. ही कबुतरे मग आजूबाजूच्या रहिवासी इमारतीच्या खिडक्यांमध्ये घर करतात. त्यामुळे त्यांची विष्ठा व पिसांमुळे श्वसनाचे आजार होतात. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हे सर्वच कबुतरखाने हटवण्याची मागणी लावून धरली होती.

‘बीएनएचएस’कडूनही जनजागृती

बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) या पर्यावरणवादी संघटनेनेही कबुतरांच्या वाढत्या संख्येविषयी चिंता व्यक्त करणारा एक माहितीपट नुकताच तयार केला होता. ‘कबुतरखाना : शहरी भागातील कबुतरांचा धोका’ हा माहितीपट कबुतरांच्या वाढत्या संख्येमुळे भविष्यात मानवाला कसे श्वसनाचे आजार जडू शकतात याबाबत जनजागृती करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. शहरांमधील नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देत असल्यामुळे कबुतरांच्या संख्येची अनियंत्रित वाढ होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्या उद््भवत असल्याचे यात म्हटले आहे.