मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांना दिलेला ५४ कोटी रुपयांचा आरोग्य निधी कर्नाटक सरकारने रोखल्यामुळे विधान परिषदेत मंगळवारी विरोधक आक्रमक झाले. कर्नाटक सरकारची दादागिरी रोखायलाच हवी, असा इशारा देत त्यांनी मराठी अस्मितेवर वारंवार घाला घातला जात असताना हे सरकार गप्प का, असा सवाल करीत विरोधकांनी मुख्यमंत्री बोम्मई सरकारविरोधात सदनात जोरदार घोषणा दिल्या. कर्नाटक सरकारच्या कृतीचा निषेध नोंदवण्यासाठी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. कर्नाटक सरकारने आरोग्य निधी रोखल्याचा विषय विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. केंद्रात, राज्यात आणि कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असूनही सीमावर्ती भागांतील मराठी माणसांवर अन्याय सुरू आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून निधी रोखण्याची कृती अतिशय गंभीर आहे. कर्नाटक सरकार अडवणुकीची आणि मुजोरीची भाषा करत असेल तर त्याच भाषेत आणि तितक्याच ताकदीने त्यास उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.राष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे म्हणाले, मराठी भाषिकांवर जाणूनबुजून कर्नाटक सरकार अन्याय, अत्याचार करत आहे. कर्नाटकमध्ये पुढील काही दिवसांत निवडणुका होणार असल्याने महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकार याकडे लक्ष देत नाही. राज्य सरकार सीमावर्ती भागांतील मराठी माणसांबरोबर आहे, ही भावना तेथील सरकारला कळावी, यासाठी निषेध म्हणून सभागृह तहकूब करावे. महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकारला ठोस उत्तर देणार की नाही, असा प्रश्न मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केला. तर हे गतिमान सरकार आहे, असे वारंवार सांगितले जाते. मग राज्य सरकार कर्नाटकबाबत गतिमान भूमिका का घेत नाही, असा सवाल विक्रम काळे यांनी केला. सीमावर्ती भागांतील रहिवाशांना मदत देण्यास सरकार मागे राहणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून सहा महिन्यांत दोन वेळा कर्नाटक सीमा भागात गेलो होतो. अनेक सोयीसुविधा देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सर्वानी एकत्रितपणे मराठी बांधवांच्या मागे उभे राहायला हवे, असे आवाहन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. प्रवीण दरेकर यांनीही विरोधकांनी राजकारण करू नये, अशी भूमिका मांडली. तीन वर्षांत राज्यात १५ हजार आदिवासी अल्पवयीन माताराज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. तरीही गेल्या तीन वर्षांत १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ आदिवासी मुली माता बनल्याची माहिती प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे. देशात बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ हा कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलगा यांना लग्नास बंदी आहे. असे असताना राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार केरळ राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त आहे. मागील तीन वर्षांत १६ आदिवासी जिल्ह्यांत १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ मुली ह्या माता बनल्या आहेत. आदिवासी जमातीमध्ये काही रूढी, परंपरा असल्याने त्यांचे बालविवाह झाले अथवा नाही याचा या आकडेवारीतून बोध लागत नसल्याचे महिला व बालकल्याणमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी उत्तरात म्हटले आहे. मुंबई शहरात एक तर मुंबई उपनगरमध्ये पाच असे सहा बालविवाह रोखण्यात आले. बालविवाह रोखण्यासाठी मागील तीन वर्षांत बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ अन्वये राज्यात १५२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १३७ गुन्ह्यांचे दोषारोप न्यायालयात दाखल झाले आहेत. त्यातील १३६ गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत, अशी माहिती लोढा यांनी दिली.
