एमएमआरडीएकडून १०० कोटींचा प्रादेशिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प
अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आणि उल्हासनगर येथील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा गंभीर प्रश्न आता लवकरच निकाली निघणार आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पुढाकार घेतला आहे. कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त आणि योग्य विल्हेवाटीसाठी एमएमआरडीए प्रादेशिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवणार आहे. अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या विकासासाठी आणि संचलनासाठी निविदा मागविल्या आहेत. ही निविदा लवकरच पूर्ण करून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>पंडितांनी आपल्या स्वार्थासाठी समाजात उच्चनीचता निर्माण केली; सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं विधान
नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएवर मुंबई महानगर प्रदेशात पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र त्या पलीकडे जाऊन एमएमआरडीए येथील इतर गंभीर समस्याही मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसते. त्यातूनच वसई-विरार, मीरा-भाईंदरमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. आता अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आणि उल्हासनगरमधील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मुळात मुंबई महानगर प्रदेशातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय यापूर्वी अनेक वर्षांपूर्वी घेण्यात आला आहे. मात्र आतापर्यंत हा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. तांत्रिक अडचणी आणि इतर कारणांनी रखडलेला हा प्रकल्प आता मात्र लवकरच मार्गी लागणार आहे. कारण आता अखेर पहिल्या प्रादेशिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने निविदा मागविल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच पहिल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात करण्यात येईल अशी माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: मेट्रो मुंबईकरांची नवीन जीवनवाहिनी?
बदलापूर, अंबरनाथ, कुळगाव आणि उल्हासनगर क्षेत्रातील घनकचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी अंबरनाथ येथे अंदाजे ५० एकर जागेवर सामाईक भरावभूमी विकसित करणे आणि ई-कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे अशी कामे या प्रकल्पाअंतर्गत केली जाणार आहेत. कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जावी आणि हे करताना पर्यावरणाला धक्का पोहचू नये, प्रदूषण होऊ नये यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. अशा या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहितीही श्रीनिवास यांनी दिली. तसेच हा पहिला प्रादेशिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प असेल तर पुढे एमएमआरमध्ये असे आणखी प्रकल्प उभे करून तेथील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे.
