लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) ‘वडाळा – सीएसएमटी मेट्रो ११’ मार्गिकेच्या आराखड्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आराखड्याच्या पुनर्मूल्यांकनाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच ‘मेट्रो ११’च्या प्रत्यक्ष उभारणीसाठी पावले उचलण्यात येणार आहेत.

Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
Chandrapur may Face Water Crisis as water level of Dams decreasing
चंद्रपूर : जलाशय व धरणे कोरडे पडण्याच्या मार्गांवर
will Andheri Subway under water this year too work of widening of Mogra drain will be done next year
‘अंधेरी सबवे’ यंदाही पाण्याखाली? मोगरा नाल्याच्या रुंदीकरणाचे काम पुढच्या वर्षीच
fraud with 628 investors
गुंतवणुकीच्या नावाखाली ६२८ गुंतवणूकदारांची ५७९ कोटींची फसवणूक, आरोपी सनदी लेखापालाला ८ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ३३७ किमी लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पातील ‘मेट्रो ११’ मार्गिकेची उभारणी स्वत:च ‘एमएमआरडी’ए करणार होती. मात्र या मार्गिकेच्या उभारणीची जबाबदारी आपल्याकडे सोपवावी अशी मागणी ‘एमएमआरसी’ने राज्य सरकारकडे केली होती. ही मागणी मान्य करून राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच ‘मेट्रो ११’ मार्गिका ‘एमएमआरसी’कडे वर्ग केली. ‘मेट्रो ११’ मार्गिका १२.७७४ किमी लांबीची असून यापैकी ८.७७४ किमी लांबीचा मार्ग भुयारी असून उर्वरित ४ किमी लांबीची मार्गिका उन्नत आहे. भुयारी मेट्रो मार्गिकेची उभारणी करण्याचा अनुभव ‘एमएमआरसी’ला आहे. एमएमआरसी ३३.५ किमी लांबीच्या भुयारी ‘कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेची उभारणी करीत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘एमएमआरसी’कडे ‘मेट्रो ११’ मार्गिका वर्ग केली आहे.

आणखी वाचा- मुंबई: भाजी मंडईतील गाळ्यांच्या भाड्यात सातपट वाढ

मेट्रो ११ मार्गिका एमएमआरसीकडे वर्ग झाल्यानंतर आता एमएमआरडीएने तयार केलेल्या आराखड्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘एमएमआरसी’चे संचालक (प्रकल्प) सुबोधकुमार गुप्ता यांनी दिली. या मार्गिकेचे बांधकाम एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येणार होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने या मार्गिकेचा आराखडा तयार केला होता. मात्र हा आराखडा २०१८ मध्ये तयार करण्यात आला आहे. आता २०२३-२४ मध्ये प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना एमएमआरडीएने तयार केलेल्या आराखड्याचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, असे गुप्ता यांनी सांगितले. प्रकल्पाचा खर्च २०१८ च्या आराखड्यानुसारच निश्चित करण्यात आला आहे. आता खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आराखड्याचे पुनर्मूल्यांकन केल्यास सुधारित खर्च निश्चित करता येईल, असेही गुप्ता यांनी सांगितले. आराखड्याच्या पुनर्मूल्यांकनाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या मार्गिकेच्या उभारणीच्या कामास सुरुवात केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.