इब्राहिमचा भाचा दानिश अली याच्या आरोपांची विशेष न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती नको, अशी ताकीद कारागृहाचे अधीक्षक आणि कारागृहातील सुरक्षार क्षकांना दिली.दानिश याला दाऊद टोळीशी संबंधित खंडणीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली असून तो या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार झाला आहे. त्याने यापूर्वीही कारागृह अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केली होती. प्रकरणात माफीचा साक्षीदार झाल्याने आपण अन्य आरोपींविरोधात साक्ष देणार आहोत. असे असतानाही कारागृह प्रशासनाकडून आपल्याला या आरोपींसह एकाच वाहनातून आणले जाते. त्यावेळीही कारागृह अधीक्षकांना आपल्याला स्वतंत्रपणे न्यायालयात आणण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचा दावा दानिशने केला होता. हेही वाचा >>>आशिष शेलार यांचे आदित्य ठाकरेंना खुले आव्हान; म्हणाले, “त्यांनी कोल्हेकुई…” यावेळी त्याने न्यायालयाकडे केलेल्या तक्रारीत, कारागृहातील सुरक्षा रक्षक अनिल इंगळे यांनी अन्य कैद्यांच्या उपस्थितीत त्याच्याशी गैरवर्तन केले. त्यांनी त्याला केवळ शिवीगाळ केली नाही, तर न्यायालयातून पुन्हा कारागृहात नेल्यावर झडती घेताना नग्न होण्यास सांगितल्याचा आरोप दानिशने केला होता. तसेच त्याच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कारागृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळील झडती घेण्यात येणाऱ्या खोलीतील सीसी टीव्हीतील चित्रण तपासण्याची विनंतीही त्याने न्यायालयाकडे केली होती. कारागृह अधिकाऱ्यांना आपली संपूर्ण झडती घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु इतर कैदी आणि कर्मचाऱ्यांसमोर नग्न करून आपली झडती घेऊन आपल्याला अपमानास्पद वागणूक दिली गेली, असा आरोप दानिशने केला होता. इंगळे यांना आपली नग्न झडती घेण्याचा किंवा अपशब्द वापरण्याचा अधिकार नाही. त्याने आपल्याशी गैरवर्तन केल्याबद्दल इंगळे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी दानिशने केली होती. हेही वाचा >>>मुंबई : महाशिवरात्रीनिमित्त बेस्टची विशेष बस सेवा दानिश याच्या आरोपांची दखल घेऊन न्यायालयाने कारागृह अधीक्षकांना या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे, तर इंगळे यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. इंगळे यांनी दानिशने केलेल्या आरोपांचे खंडन केले. तसेच त्याची झडती घेताना त्याच्याकडून एक चिट्ठी सापल्याची बाब लपवण्यासाठी त्याने आपल्यावर आरोप केल्याचा दावा केला. तथापि, दानिशच्या आरोपांत तथ्य आढळून आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. परंतु या प्रकरणी इंगळे यांच्या गैरवर्तनाची चौकशी करण्याऐवजी अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची ताकीद कारागृह अधीक्षक आणि इंगळे यांना देणे सध्या पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
