मुंबई : नरिमन पॉइंट परिसरात समुद्र किनाऱ्यावर असलेली ‘एअर इंडिया’ची विहंगम अशी २३ मजली इमारत १६०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा नवा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सादर केला आहे. केंद्राने मान्यता दिल्यास ही इमारत राज्य सरकारच्या ताब्यात येऊ शकते.‘एअर इंडिया’ची इमारत राज्य शासनाला मिळावी म्हणून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला गेला होता. महाराष्ट्र सरकारबरोबरच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि अन्य एका सरकारी उपक्रमाने इमारत खरेदीत रस दाखविला होता. पण केंद्राने एअर इंडियाचे खासगीकरण होणार असल्याने निर्णय घेण्याचे टाळले होते. एअर इंडियाची मालकी आता टाटा कंपनीकडे आली असली तरी इमारतीची मालकी ‘ए.आय. अॅसेट होिल्डग कंपनी’कडे आहे. अर्थात जानेवारी २०२४ पर्यंत टाटा कंपनीला या इमारतीचा वापर करता येणार आहे.

‘एअर इंडिया’च्या इमारतीवर ताबा मिळावा म्हणून राज्याने केंद्राला गेल्याच महिन्यात नव्याने प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात ही इमारत १६०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता केंद्राकडून मान्यतेची प्रतीक्षा असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.केंद्रातील मंत्रिगटाच्या मान्यतेनंतरच एअर इंडिया इमारत महाराष्ट्र सरकारला देण्याता निर्णय घेतला जाईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या संदर्भात पाठपुरावा करीत आहेत, असे सांगण्यात आले.गरज का?

The Central Wildlife Board proposed a highway through the largest tiger project in the country
देशातील सर्वात मोठय़ा व्याघ्रप्रकल्पातून महामार्ग जाणार
onion, farmers
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या केंद्र सरकारचा निर्णय
The Shapoorji Palanji Group on Tuesday announced the sale of Gopalpur Port in Odisha to Adani Ports and SEZ for Rs 3350 crore
अदानीं’च्या बंदर-सत्तेचा विस्तार; एसपी समूहाकडून गोपाळपूर बंदराची ३,३५० कोटींना खरेदी
13 Development Centers along Konkan Expressway, Sea Route
कोकण द्रुतगती महामार्ग, सागरी मार्गालगत १३ विकास केंद्रे; १०५ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती

मंत्रालय इमारत १९५५ मध्ये बांधण्यात आली. २०१२ मध्ये लागलेल्या आगीनंतर ती पाडून तेथे मंत्रालयाची नवी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव होता. पण पुनर्विकासाला गती मिळू शकली नाही. एअर इंडियाची इमारत मिळाल्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांसह प्रशासकीय कार्यालये तेथे स्थलांतरित केली जातील. दोन-तीन वर्षांत मंत्रालय आणि मंत्र्यांचे बंगले असलेल्या परिसराच्या पुनर्विकासाची योजना आहे. या दृष्टीनेच एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.