मुंबई : शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्या मदतीसाठी भाजपने सक्रिय सहभाग दाखविण्याचे आतापर्यंत टाळले आहेत. तसेच या बंडखोरांची आमदारकी वाचविण्यासाठी सरकारविरोधात स्वत:हून अविश्वास ठराव भाजपकडून मांडला जाणार नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये घडत असलेल्या राजकीय घटनांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. भाजपने ‘ थांबा आणि वाट पहा ‘ अशी भूमिका सध्या घेतली असल्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. भाजपच्या सुकाणू समितीतील नेत्यांची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यानंतर मुनगंटीवार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी आमच्या बैठकीत चर्चा झाली. सरकारविरोधात अविश्वास ठराव किंवा अन्य कोणतीही पावले भाजप सध्या टाकणार नसून घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे व आणखी काही काळ वाट पाहणार आहे. सरकार अंतर्विरोधातून पडेल, ते आम्ही पाडणार नाही, असे फडणवीस व अन्य नेत्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे बंड हा शिवसेनेतील अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगत भाजपने आतापर्यंत पडद्याआड राहून राजकीय चाली केल्या. पण या राजकीय उलथापालथीमागे भाजपच असल्याचे आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला आणि जनतेमध्येही हे उघड झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत कोणताही प्रतिबंध केलेला नाही. मात्र विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास ठरावाच्या वेळी बंडखोर गटाच्या सदस्यांनी मतदानात भाग घ्यायचा की नाही, या मुद्दयावर कायदेशीर वाद पुन्हा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत बंडखोर गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपाध्यक्षांना निर्णय घेता येणार नाही. बंडखोर आमदारांनी सरकारविरोधात मतदान केल्यास त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईसाठी शिवसेना आग्रही राहील. या सर्व बाबींचा विचार करून बंडखोर गटातील आमदारांची अपात्रता टाळण्यासाठी उपाध्यक्षांना हटवून सरकार पाडायचे आणि भाजपचे सरकार आल्यावर बंडखोर गटाला मूळ शिवसेना ही मान्यता विधानसभा अध्यक्षांकडून मिळवून द्यायची, हाच पर्याय सध्या भाजपने निवडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोणती राजकीय खेळी करायची, हे भाजप ठरविणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पर्यायांची चाचपणी: सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या सुनावणीस स्थगिती दिली असती, तर उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव विधानसभेत मंजूर होऊन सरकार पाडणे सोपे झाले असते. उपाध्यक्षांना हटविल्यावर विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा न दिल्यास विश्वासदर्शक ठराव, बंडखोर गटातील आमदारांनी पक्षाचा व्हिप न पाळल्याचा मुद्दा आदी बाबींवर भाजपला सोयीचे राजकारण साधता येणे शक्य होते. पण त्यास विलंब होत असल्याने राज्यपालांकडे जाऊन सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करायची, या पर्यायाचा भाजपने विचार केला.
