लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १५० नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांच्या निवडणुका टाळण्यासाठी त्यांचा कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार आहे. याच दरम्यान अनेक ठिकाणी नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ संपणार आहे. नगराध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून पक्षांर्गत वाद, गटबाजी उफाळून येण्याची शक्यता गृहित धरून या निवडणुका तूर्त टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्याोगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या होत्या. हेही वाचा >>>पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाविकास आघाडीत तिढा यंत्रमागांना वीज सवलतीसाठी नोंदणीची अट रद्द यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणीची अट ठेवल्याने या योजनेस ०.२ टक्के इतका अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे नोंदणीची अट राज्य मंत्रिमंडळाने रद्द केली आहे. २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त पंरतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रती युनिट ७५ पैसे तसेच २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रती युनिट १ रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत जाहीर केली होती. मात्र या लाभासाठी वस्त्रोद्याोग विभागाकडे नोंदणी करणे यंत्रमागधारकांना अत्यंत अडचणीचे ठरले होते. त्यामुळे मीटर नोंदणीप्रमाणे अतिरिक्त वीज सवलत द्या, अशी मागणी विविध लोकप्रतिनिधी, वस्त्रोद्याोग संघटना व यंत्रमाग घटकांना सरकारकडे वारंवार केली होती. राज्यात १२ लाखांपेक्षा अधिक यंत्रमाग असून या क्षेत्रात ३० लाखांपेक्षा अधिक रोजगार आहेत. या क्षेत्राला उर्जितवास्था देण्यासाठी अतिरिक्त वीज सवलत जाहीर केली होती. हेही वाचा >>>मराठवाड्यातील काँग्रेसचे नेतृत्व अमित देशमुख यांच्याकडे? निवृत्त प्राध्यापकांना मानधन शासकीय व खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयातील चिकित्सालयीन आणि अतिविशेषोपचार निवृत्त प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एकरकमी मानधन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्राध्यापकांना सध्या करार पद्धतीने मानधन देण्यात येत आहे. त्यानुसार आता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्राध्यापकांना एक लाख ८५ हजार रुपये आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख ७० हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. दूरस्थ क्षेत्रातील महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना दोन लाख रुपये आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख ८५ हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. इनाम जमिनी निर्णयाचा लाखो नागरिकांना लाभ मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक म्हणजे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. वैद्याकीय प्रतिपूर्ती योजना पुण्यातील डेक्कन महाविद्यालय, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्याकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या तीनही संस्था शासनाच्या अधिपत्याखालील अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अनुदानित महाविद्यालयांना लागू असलेली वैद्याकीय प्रतिपूर्ती योजना त्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
