मुंबई, नागपूर : शासकीय वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, अदानी कंपनीस वीज वितरण परवाना देण्यासंदर्भात सरकार वीज नियामक आयोगापुढे भूमिका मांडेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली. त्यामुळे शासकीय वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून सुरू केलेला संप पहिल्याच दिवशी दुपारनंतर मागे घेतला. अदानी वीज कंपनीने महावितरणच्या भांडुप परिक्षेत्रात वीज वितरण परवाना मिळविण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल केला आहे. काही औष्णिक व जलविद्युत प्रकल्प आणि पारेषण वाहिन्यांच्या खासगीकरणाचे प्रस्ताव आहेत. शासकीय वीज कंपन्यांमधील खासगीकरण आणि सुमारे ४० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याच्या मुद्दयांवर वीज कंपन्यांमधील सुमारे ८६ हजार नियमित आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून संप सुरू केला होता. राज्यात ठाणे, नाशिक, पुणे, बीड आदी काही जिल्ह्यांमध्ये त्याचा परिणाम जाणवला. राज्यात १०-१२ ठिकाणी वीज उपकेंद्रांमध्ये बिघाड निर्माण झाल्याने काही ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण आणि अन्य वीज कंपन्यांनी पर्यायी व्यवस्था केल्याने मोठा फटका बसला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कंपन्यांमधील ३२ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बुधवारी चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होऊन तोडगा काढण्यात आला आणि कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.‘‘आमची सकारात्मक चर्चा झाली असून, संघटनांना मान्य असलेला तोडगा काढण्यात आला आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर शासकीय वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नाही. वीज कायद्यातील तरतुदींनुसार एका खासगी कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे वीज वितरण परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यासंदर्भात संबंधित कंपनीने अधिसूचना जारी केली असून, आता आयोगाकडूनही ती काढली जाईल. या खासगी कंपनीस परवाना दिल्यास काय परिणाम किंवा नुकसान होईल, याबाबत राज्य सरकारने आयोगापुढे भूमिका मांडावी, अशी संघटनांची मागणी आहे. त्यानुसार कायद्यात जी आयुधे आहेत, त्यानुसार राज्य सरकार आणि वीज कंपन्यांकडून आयोगापुढे बाजू मांडली जाईल’’, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कंत्राटी कामगारांना सेवेत घेण्याची संघटनांची मागणी आहे. त्यासाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येईल आणि या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सामावून घेतले जाईल. या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन दिले जात नसल्याची तक्रार असल्याने वेतन देण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारली जाईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. कर्मचारी संघटनांशी आधीच बैठक झाली असती, तर संपाची वेळ आलीच नसती. पण, समन्वयाअभावी हे झाले, असेही त्यांनी सांगितले. सात वीजनिर्मिती संचांना फटकावीज कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाचा फटका महानिर्मितीला बसला. महानिर्मितीचे २०९० मेगावॉट क्षमतेचे वीजनिर्मितीचे सात संच बंद पडले. महानिर्मितीला कर्मचाऱ्यांअभावी बंद कराव्या लागलेल्या संचांमध्ये खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रत्येकी २१० मेगावॉटचे २, ३ आणि ४ क्रमांकाचे संच, चंद्रपूर केंद्रातील प्रत्येकी ५०० मेगावॉटचे दोन आणि २१० मेगावॉटचा एक संच, पारस येथील २५० मेगावॉटच्या एका संचाचा समावेश आहे. कोयना विद्युत प्रकल्पाच्या २९० मेगावॉटच्या दोन संचांमध्ये बिघाड झाला होता. मात्र, दुरुस्तीनंतर ते सुरू करण्यात आले. संपादरम्यान गरजेनुसार वीजनिर्मिती करण्यात प्रशासनाला यश आल्याचा दावा महानिर्मितीने केला. ग्राहकांच्या मागणीनुसार ६ हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. औष्णिक विद्युत केंद्रासह कोयनातील जलविद्युत केंद्राच्या मदतीने उद्दिष्टानुसार वीजनिर्मिती करत असल्याचा महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
