रसिका शिंदे मुंबई : मनोरंजनाच्या नव्या माध्यमांमुळे एकपडदा चित्रपटगृह डबघाईला आल्याची खंत महाराष्ट्रातील एकपडदा चित्रपटगृहाचे मालक व्यक्त करीत आहेत. एकपडदा चित्रपटगृहाकडे प्रेक्षकांनी पूर्णत: पाठ फिरवल्यामुळे राज्य सरकारने ती बंद करून त्या जागी इतर व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्यभरातील एकपडदा चित्रपटगृहांच्या मालकांनी केली आहे. हेही वाचा. “नशिबात असेल तर…” विशाखा सुभेदारच्या चाहत्याने व्यक्त केली अनोखी इच्छा, अभिनेत्रीची कमेंट चर्चेत करोनापूर्व काळापासूनच चित्रपट, मालिका अथवा वेब मालिका पाहण्यासाठी ओटीटी माध्यम प्रेक्षकांच्या हाती आले. ओटीटी माध्यमांच्या सोबतीला मल्टिप्लेक्स असल्यामुळे एकपडदा चित्रपटगृह काळाच्या ओघात प्रेक्षकांच्या नजरेआड गेले. त्यानंतरच्या करोना संकटामुळे राज्यभरात २५ टक्के एकपडदा चित्रपटगृहांना टाळी लागली. मात्र, तरीही सरकारकडून मालमत्ता कर, वीज बील, हॉर्डिंग कर असे नानाविध कर आकारले जात आहेत. राज्यभरातील सुरू आणि बंद असलेल्या सर्व एकपडदा चित्रपटगृहांना सर्व करांमध्ये सवलती द्यावी, अशी मागणी ‘सिनेमा ओनर्स ॲण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने केली आहे. करोना काळानंतर ओटीटी माध्यमांमुळे आणि मल्टिप्लेक्समुळे प्रेक्षक चित्रपट पाहायला या चित्रपटगृहांमध्ये येत नसल्यामुळे चित्रपटगृहांच्या मालकांचे अर्थकारण डबघाईला आले आहे. हेही वाचा. केईएममध्ये मिरगीच्या ६४६ रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार वर्षानुवर्ष ज्या भूखंडावर एकपडदा चित्रपटगृहे उभी होती, त्या जागी चित्रपटगृहांचीच पुर्नबांधणी करावी, अशी अट बंधनकारक आहे. तसेच, नव्या एकपडदा चित्रपटगृहांत १५० आसने असणे बंधनकारक आहे. ही अट सरकारने रद्द करावी अशी मागणी कोल्हापुरच्या शाहू टॉकिजचे मालक विक्रम गोखले यांनी केली आहे. ‘पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला एकपडदा चित्रपटगृहांचा व्यवसाय आता वाढत्या महागाईच्या काळात सुरू ठेवणे अशक्य होत चालले आहे. सरकारने घातलेल्या अटीनुसार लहान भूखंडावरील चित्रपटगृहाच्या जागी पुन्हा चित्रपटगृह बांधले आणि त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आमचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. इतर नवा कोणताही व्यवसाय आणि त्या जागी सुरू करू शकत नाही. त्यामुळे जागा भाड्याने देऊन त्यातून भांडवल मिळवता येत नाही. राज्य सरकारने याचा सारासार विचार करून ही अट मागे घ्यावी आणि आम्हाला इतर कोणताही व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी’, अशी मागणीही गोखले यांनी केली आहे. हेही वाचा. मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या कायद्याला आव्हान दरम्यान, करोनाकाळात सरकारने एकपडदा चित्रपटगृहांच्या कोणत्याच करांमध्ये सवलती दिल्या नव्हत्या असा गंभीर आरोपही मालकांकडून करण्यात येत आहे. चित्रपटगृहे बंद असूनही अमाप वीज बील आकारले गेल्याची तक्रारही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे मल्टिपेक्सच्या तुलनेने एकपडदा चित्रपटगृहांचा मालमत्ता कर, चित्रपटगृह परवाना नूतनीकरण शुल्क आणि वीज बील यात सवलत द्यावी, अशी मागणी मुंबईच्या कस्तुरबा टॉकिजचे मालक निमेश सोमय्या यांनी केली आहे. याव्यतिरिक्त चित्रपटगृहांच्या भागीदारांना सहज परवाने हस्तांतरित करता यावे, बॅनर कर रद्द करावा, प्रत्येक प्रयोगापोटी आकारले जाणारे शुल्क माफ करावे, नवीन आणि पुर्नविकसित चित्रपटगृहांचा मालमत्ता कर माफ करावा आदी मागण्या ‘सिनेमा ओनर्स ॲण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा. नेपोटिझमचा मुद्दा चर्चेत असतानाच करण जोहर आता ‘या’ लोकप्रिय स्टारकिडला देणार बॉलिवूड पदार्पणाची संधी काळानुरुप मनोरंजनाची व्याख्या बदलत आहे. प्रेक्षकांची चित्रपट पाहण्याची माध्यमे बदलत आहेत. मात्र, या सगळ्यात ज्या एकपडदा चित्रपटगृहांपासून मनोरंजनाची खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली त्यांच्या अर्थकारणावर मोठा दुष्परिणाम होताना दिसत आहे. एकपडदा चित्रपटगृहांच्या मालकांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या तर नवीन रोजगार उपलब्ध होईल. अर्थचक्राला गती मिळेल. नव्या व्यवसांमुळे महसूल निर्मिती वाढेल, असे मत ‘सिनेमा ओनर्स ॲण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष नितिन दातार यांनी व्यक्त केले आहे. करोनापूर्वकाळात खालीलप्रमाणे एकपडदा चित्रपटगृहे राज्यभरात सुरू होती २००४-२००५ - १०४२ २००५-२००६ - ८०३ २००७-२००८ - ७९३ २००८-२००९ - ७२९ २००९-२०१० - ५९० २०१०-२०११ - ५३० २०१५-२०१६ - ५३५ २०१६-२०१७ - ५३० २०२१-२०२२ - ४७५ करोनाकाळानंतर यातील आणखी २५ टक्के एकपडदा चित्रपटगृहे बंद पडली आहेत.
