मुंबई : राज्यात ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नाहीत, अशा ६५ तालुक्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बाजार समिती योजने अंतर्गत पणन मंडळामार्फत या बाजारपेठेची स्थापना केली जाणार आहे.राज्यातील एकूण ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत. त्यापैकी मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली हे तालुके वगळून उर्वरीत ६५ तालुक्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर, रत्नागिरीत प्रत्येकी आठ, सिंधुदर्ग, गडचिरोलीत प्रत्येकी सात, रायगडमध्ये सहा, पालघरमध्ये पाच, सांगली, जळगावात प्रत्येकी तीन, नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावतीत प्रत्येकी दोन, ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया, नांदेड, बीड, सोलापूर आणि साताऱ्यात प्रत्येकी एक, अशा ६५ बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
बाजार समित्या स्थापन करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत, तांत्रिक सुविधा. निकष निश्चित करणे आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही पणन संचालकांना दिले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांत प्रत्येक बाजार समितीला किमान पाच एकर तर अन्य जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांना किमान १० ते १५ एकर जागेची गरज लागेल. ज्या तालुक्यात उपबाजार आवार आहेत, त्यांचे मुख्य कृषी बाजार समितीत रुपांतर करावे, असेही आदेश म्हटले आहे.
बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढून शेतकऱ्यांना कुठेही शेतमाल विक्री करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद भाजप सरकारने यापूर्वी कायद्यात केली होती. परंतु आता फडणवीस सरकारने आता बाजार समित्यांना बळ दिले आहे.
तालुका बाजार समित्या का महत्त्वाच्या
तालुका बाजार समित्या म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती या समित्यांचे कामकाज, तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर नियंत्रित केले जाते. तालुका स्तरावर सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांची नियुक्ती असते. यांच्याकडून बाजार समितीच्या कामकाजाचे नियंत्रण ठेवले जाते. जिल्हा स्तरावर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची नियुक्ती असते. राज्य स्तरावर पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची नियुक्ती असते. वरीष्ठ कार्यालयाकडून बाजार समितीचे कामकाजावर नियंत्रण ठेवले जाते. बाजार समितीचे कामकाज महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम १९६३ अंतर्गत होते. बाजार समिती, कृषी उत्पादनाच्या विपणनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देते. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यांत किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी “मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना” राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
