विद्यार्थी हितासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा इशारा उच्च शिक्षणात विद्यापीठ प्रशासनामार्फत विद्यार्थी केंद्रित प्रशासन राबवण्याची आवश्यकता असून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी विद्यापीठातील प्रशासकीय अधिकारी व प्राध्यापकांकडून अपेक्षित आहे. सरकार विद्यापीठ कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षकांच्या संघटनांचे सर्व प्रश्न चर्चा करून सोडविण्यास तयार असले तरी काही संघटना विद्यार्थ्यांच्या ऐन परीक्षेच्या वेळी संपाचे हत्यार उगारून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. विद्यार्थीहिताकडे दुर्लक्ष करणारी अशी अनावश्यक आंदोलने आगामी काळात झाल्यास सरकार विद्यार्थीहितासाठी मेस्मा लागू करू शकते, असा इशारा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिला. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स फोरम व मुंबई युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स वेल्फेअर असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट येथील दीक्षांत सभागृहात रविवारी आयोजित केलेल्या उच्चशिक्षणावरील एकदिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेचे उद्घाटन विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी व्यासपीठावर मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख, डॉ. विलास गायकर, पुरण मेश्राम, निरंजन डावखरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी बोलताना सध्या मुंबई विद्यापीठात ऐन परीक्षेच्या काळात विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बायोमेट्रिक उपस्थितीच्या विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करत तावडे म्हणाले की, या आंदोलनांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून अशा वेळी आधीच्या सरकारने पारित केलेला मेस्मा आम्ही लागू करू शकतो, परंतु चर्चेच्या माध्यमातून संघटनांचे प्रश्न सोडवण्यावर आमचा भर असून जर अशी आंदोलने चालूच राहिली तर मात्र विद्यार्थीहितासाठी मेस्मा लागू करावाच लागेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. या परिषदेमध्ये तीन विविध सत्रांमध्ये व्याख्याने व चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे डॉ. वेंकटेशकुमार यांचे ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियानाचे धोरण, दिशा व अडथळे’ या विषयावर बीजभाषण झाले. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास गायकर यांनी ‘उच्च शिक्षणापुढील आव्हाने व संधी’ याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव सिद्धार्थ खरात यांनी उच्च शिक्षणाची सध्याची परिस्थिती व विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांची भूमिका यावर उपस्थितांशी संवाद साधला. विद्यार्थीहिताकडे दुर्लक्ष करणारी अनावश्यक आंदोलने चालूच राहिली तर मात्र विद्यार्थीहितासाठी मेस्मा कायदा लागू करावाच लागेल. - विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
