मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात तिसरी आणि चौथी मुंबई वसवली जाणार असून या तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईसाठीच्या विद्यमान जमीन वापराचा अहवाल अखेर पूर्ण झाला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ अडीच महिन्यांत अहवाल पूर्ण केला आहे. या अहवालानुसार महामुंबईतील ५६५ गावांतील सुमारे २००८ चौ. किमी क्षेत्राची मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. तर तिसरी मुंबई, चौथी मुंबई आणि दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र (अलिबाग) विकासासाठी तयार करण्यात आलेला हा अहवाल नुकताच महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या उद्घाटनावेळी सुपूर्द केला.

अटल सेतूमुळे आसपासच्या परिसरात विकासाच्या संधी निर्माण झाल्याने तिथे एमएमआरडीएकडून तिसरी मुंबई वसविली जाणार आहे. तर देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे उभारले जात असून या बंदराच्या अनुषंगाने निर्माण होणारी संधी पाहता येथे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) चौथी मुंबई वसवली जाणार आहे. त्याचवेळी महामुंबईतील दक्षिण विस्तारित क्षेत्राचा अर्थात अलिबाग आणि रायगडमधील इतर क्षेत्राचाही विकास एमएमआरडीएकडून साधला जाणार आहे. तेव्हा या तिन्ही नियोजन क्षेत्रासाठीच्या विद्यमान जमीन वापराचा अहवाल एमएमआरडीएकडून तयार करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालामुळे वसाहती, भूप्रदेश, पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक प्रणाली आणि जमीन वापराच्या पद्धतीची सविस्तर माहिती उपलब्ध झाली आहे. या माहितीच्या आधारे भविष्यातील नियोजनाचा पाया भक्कम झाल्याचे यानिमित्ताने एमएमआरडीएकडून सांगण्यात येत आहे. या अहवालानुसार पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील १२४ गावांमधील सुमारे ३२४ चौ. किमी क्षेत्राचा विकास तिसरी मुंबई म्हणून केला जाणार आहे. तर पालघरमधील २२४ गावांमधील सुमारे १००७ चौ. किमी क्षेत्रात चौथी मुंबई वसवली जाणार आहे. तसेच रायगड, अलिबागमधील २१७ गावांमधील सुमारे ६७७ चौ. किमी क्षेत्राचा दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र म्हणून विकास केला जाणार असून या क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित केले जाणार आहे.

तिन्ही क्षेत्रांपैकी सुमारे ४५ टक्के क्षेत्र वन आणि हरित क्षेत्रांच्या श्रेणीत येते. त्यानुसार संबंधित प्राधिकरणाशी समन्वय साधून या क्षेत्रांचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेला एमएमआरडीएकडून प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तर खारफुटी, पाणथळ क्षेत्र, नद्या, जलस्रोत आणि नैसर्गिक जलनिस्सारण प्रणालीचेही संरक्षण केले जाणार आहे. तसेच या अहवालानुसार उर्वरित ५५ टक्के क्षेत्र विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे याच क्षेत्रामध्ये एमएमआरडीएसह इतर प्राधिकरणांना विकास साधता येणार आहे. तेव्हा आता ५६५ गावांमधील २००८ चौ. किमी क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापराचा अहवाल तयार झाल्याने आता लवकरच या क्षेत्राच्या प्रस्तावित जमीन वापराचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढे पुढील कार्यवाही करून तिसरी मुंबई, चौथी मुंबई वसविली जाणार आहे, तर अलिबागचाही विकास दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्राद्वारे केला जाणार आहे. या अहवालामुळे तिसरी मुंबई, चौथी मुंबईच्या नियोजनाला अधिक भक्कम आधार मिळाला आहे. महामुंबईला, महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने घेऊन जात असताना गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्माण करणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हेच आमचे उद्दिष्ट असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.