मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात कर्नाळा – साई – चिरनेर नावाने नवनगर अर्थात तिसरी मुंबई वसवली जाणार आहे. या तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादन आणि भूवाटपाचा मार्ग अखेर आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारकडून भूसंपादन आणि भूवाटपाच्या सर्वसमावेशक धोरणाला मान्यता देत सोमवारी यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार जमीन मालकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड परतावा म्हणून दिला जाणार आहे. तर २२.५ टक्के जमीन परताव्याअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला दिला जाणार आहे.
मुंबई – नवी मुंबई प्रवास अतिजलद करण्यासाठी एमएमआरडीएने अटल सेतू बांधला. अटल सेतूमुळे दोन्ही शहरे जवळ आली असून नवी मुंबईत अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात विकासाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात तिसरी मुंबई वसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात आली. तर रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ३२३.४४ चौ. किमीच्या क्षेत्राच्या विकासाकरीता अर्थात तिसरी मुंबई वसविण्यासाठी एमएमआरडीएची नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर भूसंपादन आणि भूवाटपाचे धोरण तयार करून ते मान्यतेसाठी राज्य सरकारसमोर ठेवले होते. या धोरणास फेब्रुवारीत राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून सोमवारी नगर विकास विभागाकडून यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याने भूसंपादन आणि भूवाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भूसंपादन आणि भूवाटप धोरणानुसार खासगी जमीन मालकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड परतावा म्हणून दिला जाणार आहे. तर २२.५ टक्के जमीन परताव्याअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला दिला जाणार आहे. अविकसित भागांमधील औद्योगिक विकासासाठी पास थ्रू पाॅलिसी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूसंपादन मोबदल्याची किंमती, पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकांकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा संपूर्ण खर्च, नोंदणी शुल्क, अस्थापना शुल्क भूखंडधारकांकडून वसूल केले जाईल. तर भविष्यात वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम भूखंडधारकाकडून वसूल केली जाईल.
भूवाटपाच्या धोरणानुसार परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणूकदारांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. मात्र अशा गुंतवणूकदाराने किमान १०० एकरासाठी २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक चार वर्षात करणे आवश्यक असणार आहे. तर परकीय थेट गुंतवणूकदाराला अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही यासह अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तर या धोरणाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वसमावेशक भूसंपादन आणि भूवाटप धोरण आता लागू झाल्याने तिसरी मुंबई वसविण्याच्या कामाला लवकरच सुरूवात होईल. अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात एक नियोजनबद्ध शहर विकसित होऊन नवीन विकास केंद्र म्हणून तिसरी मुंबई उदयास येईल, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त केला जात आहे.
